विद्यार्थी संघ खारेजी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको ‘कारण देखाऊ’ आदेश

काठमाडौं, वैशाख २१ — शैक्षिक संस्थाहरूबाट विद्यार्थी संघ–संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल को एकल इजलासले सोमबार सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गर्दै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुको आधार र कानुनी कारण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतले सरकारलाई निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। रिट निवेदकले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठनको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गरेका छन्।
अब सर्वोच्चमा सरकारको जवाफ आएपछि यस विषयमा थप सुनुवाइ हुने जनाइएको छ।