बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आज विश्वासको मत लिँदै

काठमाडौं, भदौ ८ । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। विश्वासको मतका लागि दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य थापा मगर एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रदेश सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर मुख्यमन्त्री नियुक्तिका क्रममा समर्थन पत्र बुझाएका राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टीले कारबाही गर्दै निष्कासन गरिसकेको छ।
पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आरोपमा उद्धव थापामाथि कारबाही गरिएको हो।
यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारमा राप्रपाबाट तीन जना सांसद मन्त्रीका रूपमा सहभागी छन्। प्रदेशसभामा राप्रपाका कुल १२ सांसद छन्। सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरूलाई समेत राप्रपाले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। उनीहरूलाई सुरुमा १२ घण्टाको समय दिइएकोमा पुनः थप १२ घण्टा समय दिइएको थियो।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको दिन राप्रपाले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई ह्विप जारी गर्दै पक्ष वा विपक्षमा मतदान नगर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीले तटस्थ बस्न वा बैठकमा अनुपस्थित रहन भनेको छ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार भदौ ८ गते मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतमा विपक्षमा मतदान गर्न, तटस्थ रहन वा अनुपस्थित रहन सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। पार्टीकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले जारी गरेको ह्विप सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई पठाइएको उनले बताए।
सरकारमै सहभागी आफ्ना तीन मन्त्रीसहितका सांसदलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन दिएपछि राप्रपाभित्रै राजनीतिक तनाव बढेको छ। राप्रपाका केही सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ।
पार्टीको निर्देशन नमानेका मन्त्री तथा सांसदहरूमाथि राप्रपाले थप कारबाही गर्न सक्ने संकेत गरेको छ।
बागमती प्रदेशसभामा एमाले र नेकपालाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक थियो। यही अवस्थामा राप्रपा केन्द्रको असहमतिका बाबजुद प्रदेशस्तरका राप्रपा सांसदहरूको समर्थन जुटाएर थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो।
अब मुख्यमन्त्री थापा मगरले विश्वासको मत प्राप्त गर्छन् कि राप्रपाको ह्विपका कारण सरकार संकटमा पर्छ भन्ने विषयलाई सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले टुंगो लगाउनेछ।