सातै प्रदेशको बजेट आज, विकास र सुशासनमा जोड

काठमाडौं, असार १ — देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्न लागेका हुन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारलाई प्रत्येक वर्ष असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि संघीय सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
प्रदेश सरकारहरूले आगामी वर्षका लागि सुशासन प्रवर्द्धन, कृषि उत्पादन वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार तथा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार पारेका छन्। संघीय बजेटका नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर प्रदेशस्तरीय योजना र कार्यक्रम समेटिएको जनाइएको छ।
यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। विकास खर्च न्यून रहनु, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु तथा विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारहरूको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
यही कारण आगामी बजेटमा खर्च क्षमता वृद्धि, परिणाममुखी योजना कार्यान्वयन र जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिइएको प्रदेश सरकारहरूको दाबी छ।
आज सार्वजनिक हुने बजेटले प्रदेशहरूको विकास प्राथमिकता, आर्थिक रणनीति र आगामी वर्षको नीति दिशा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।