काठमाडौं, असार २२ — सरकारले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमार्फत स्थानीय तहलाई सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पदबाट हटाउने अधिकार दिएको छ।
गत बिहीबार स्वीकृत संशोधित नियमावलीअनुसार प्रधानाध्यापकले कार्यसम्पादन करारअनुसार काम नगरेको, कार्य सन्तोषजनक नभएको वा आचरण खराब रहेको प्रतिवेदन स्थानीय तहको शिक्षा शाखाबाट प्राप्त भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेमा स्थानीय तह प्रमुखले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीले प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रियालाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ। अब रिक्त पदमा प्रतिस्पर्धाबाट योग्य स्थायी शिक्षक छनोट गरिनेछ। आधारभूत तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकले आवेदन दिन सक्नेछन्।
यस्तै, शिक्षाशास्त्र विषयमा आवश्यक योग्यता हासिल गरी कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरू प्रधानाध्यापक पदका उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बन्धित विद्यालयमा योग्य शिक्षक उपलब्ध नभए स्थानीय तहभित्रका अन्य विद्यालयबाट र त्यहाँ पनि उपलब्ध नभए जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकबाट आवेदन आह्वान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
प्रधानाध्यापक पद रिक्त भएको अवस्थामा स्थानीय तहले सात दिनभित्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
