निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं, असार ३० — सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सूचना दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्दै निजी सञ्चारमाध्यममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध असंवैधानिक ठहर गरेको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई त्यसबाट वञ्चित गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता र समान व्यवहारको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गरेसँगै अब निजी सञ्चारमाध्यमले पनि सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्राप्त गर्ने कानुनी बाटो पुनः खुला भएको छ।