पश्चिम बङ्गालमा ममता बनर्जी सरकारको कार्यकालमाथि भ्रष्टाचार छानबिन गर्न आयोग गठन

काठमाडौं — भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा लागेको भ्रष्टाचारको आरोपबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
सरकारले कलकत्ता उच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसुको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो। राज्य सचिवालयले जुलाई १० मा जारी गरेको सूचनाअनुसार आयोगले सन् २०११ देखि सन् २०२६ को मे महिनासम्म भएका भनिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान गर्नेछ।
आयोगले शिक्षा, खाद्य तथा आपूर्ति, राहत तथा विपद् व्यवस्थापन, नगरपालिका, पञ्चायत, आवास तथा मत्स्यपालनलगायतका सरकारी निकाय र योजनामा उठेका भ्रष्टाचारका आरोपको छानबिन गर्नेछ। यसका साथै अम्फान आँधीपछिको राहत वितरण, १०० दिने रोजगारी योजना, सरकारी जागिरमा नियुक्ति, मिड–डे मिल कार्यक्रम, घुसखोरी तथा अधिकारको दुरुपयोग सम्बन्धी विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा रहनेछन्।
यस्तै, गैरकानुनी पक्राउ, झुटा मुद्दा दर्ता र अवैध निर्माणमा सरकारी निकायको संलग्नता भए–नभएको विषयमा पनि आयोगले अध्ययन गर्नेछ।
आयोगको सदस्य–सचिवमा सहायक प्रहरी महानिरीक्षक (आईपीएस) के. के. जयरामन नियुक्त भएका छन्। साथै भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) र राज्य प्रशासनिक सेवाका एक–एक जना अधिकारी पनि सदस्य रहनेछन्।
आयोगलाई आवश्यक परे जो–कोहीलाई बयानका लागि बोलाउने, कागजात माग गर्ने तथा अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीलाई एफआईआर दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर, केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सीले अनुसन्धान गरिरहेका मुद्दामा भने आयोगले छानबिन गर्न पाउने छैन।
आयोगले अनुसन्धानको प्रगति र निष्कर्ष समय–समयमा राज्य सरकारलाई प्रतिवेदनका रूपमा बुझाउनेछ। नयाँ सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार आयोग गठन गरिएको बताइएको छ।