सेवानिवृत्त पदाधिकारीको गैरकानुनी सुविधा रोक्न अर्थ मन्त्रालयको पहल

काठमाडौं-१० असोज ।
सेवानिवृत्ति राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले कानुन विपरीत लिइरहेको सेवा–सुविधा रोक्न अर्थ मन्त्रालयले गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

प्रचलित कानुनअनुसार बाहेक प्रयोग हुँदै आएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउने तथा अन्य सेवा–सुविधा रोक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।

५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती गरी मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई पत्र पठाएको हो।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने, पूँजीगततर्फ खुद्रा आयोजनाहरु रोक्का गर्ने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खर्च कटौतीबाट करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बच्ने अनुमान गरिएको छ। बचत हुने रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण तथा राहतका काममा उपयोग गरिने सरकारको योजना छ।