१६ मंसिर, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएपछि पनि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभा बैठक अझैसम्म आह्वान गरेका छैनन्। आदेश जारी भएको झण्डै एक दिन बितिसक्दा पनि बैठक बोलाउन सम्बन्धित निकायमा कुनै पत्र नपुगेको उपसभामुख बबिता राउत ईशरले जानकारी दिएकी छन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिटमा तीन दिनसम्म भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार साँझ प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन लगाउन सूचित गरेको थियो।
तर, आदेशअनुसार सरकारप्रमुखको पहल नभएको उपसभामुख राउतले बताइन्।
उनका अनुसार, “मुख्यमन्त्रीज्यूले बैठक बोलाउन पत्र पठाउनु पर्ने हो। मोबाइलमा कुरा त भयो, तर निर्देशन पनि आएन, आधिकारिक पत्र पनि आएको छैन। म उहाँकै पत्रको प्रतीक्षामा बसेकी छु।”
सभामुख पद खाली, उपसभामुखमाथि बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी
मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल महाअभियोगबाट पदमुक्त भएकाले हाल प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उपसभामुख राउतमाथि नै छ। यस्तो अवस्थामा बैठक आह्वानसम्बन्धी मुख्यमन्त्रीको मौनताले राजनीतिक अनिश्चितता थपिएको छ।
विश्वासको मत नआए सरकार गठन धारा १६८(२) अनुसार
सर्वोच्चले विश्वासको मत नआएमा ७३ सांसदले हस्ताक्षर गरेर अघि बढाएको संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदकहरूले मुख्यमन्त्री यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरे पनि अदालतले संसदीय मूल्यमान्यताअनुसार विश्वासको मतबाटै सरकारको अवस्थाको टुंगो लगाउनुपर्ने ठहर गरेको छ।
विवादित नियुक्ति र राजनीतिक तनाव
एमाले नेता सरोज यादवलाई पूर्व प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ‘ठूलो दलको नेता’ को आधारमा मध्यरातमा नियुक्त गरेपछि सात दल अदालत पुगेका थिए।
नियुक्ति प्रक्रिया असामान्य र पदअनुकूल आचरणविपरीत रहेको आरोप लगिँदै आएको थियो। यही कारण देखाउँदै संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई त्यसै बेला पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।
यस विवादले मधेसमा सरकार गठनदेखि विश्वासको मतसम्मको प्रक्रिया थप अनिश्चित बनेको छ, जबकि सर्वोच्चको आदेशले अब २४ घण्टाभित्र राजनीतिक पक्षहरूको कदम निर्णायक हुने संकेत दिएको छ।
Leave a Reply