२१ मंसिर, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको नवगठित सरकारले यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारका सबै निर्णय बदर (खारेज) गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्मका बीचमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको क्याबिनेटबाट गरिएका सम्पूर्ण निर्णय अमान्य हुने निर्णय गरेको हो।
एमाले नेतृत्वको सरकारका सबै निर्णय अमान्य
गत कात्तिक २३ गते संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम ‘ठूलो दल’को दाबी गर्दै एमालेले सरकार गठन गरेको थियो। तर यस अवधिमा सरकार परिवर्तनको राजनीतिक प्रक्रियाबीच पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री यादवले नियुक्ति, सरुवा, काज तथा अतिरिक्त जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मंसिर १५ गते जारी गरेको परमादेशपछि पनि पुरानो सरकारले विभिन्न नियुक्ति र कर्मचारी सरुवाका निर्णयहरू गर्दै आएको आरोप थियो।
नवगठित सरकारले यिनै सबै निर्णय एकैपटक बदर गर्ने निर्णय गरेको छ।
कर्मचारी सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी सबै निर्णय खारेज
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्ट रूपमा कात्तिक २३ देखि मंसिर १७ सम्म:
कर्मचारी सरुवा
काज आदेश
जिम्मेवारी हेरफेर
थप जिम्मेवारी तोकिएका सबै निर्णय र आदेश
पूर्ण रूपमा रद्द गर्ने जनाएको छ।
प्रदेश सचिवलाई निमित्त प्रमुख सचिव
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जयकुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म
निमित्त प्रमुख सचिव
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार सहित
जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।
गम्भीर रोगका विरामीलाई आर्थिक सहायता निरन्तर
क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु लगायतका गम्भीर रोगका विरामीलाई प्रदान हुँदै आएको औषधोपचार आर्थिक सहायता कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने सरकारको निर्णय छ।
जरूरत परेमा थप बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिइएको छ।
विपद् जोखिमका लागि पूर्वतयारी बलियो बनाउने
प्रदेश बाढी, डुबान, आगलागीजस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र अहिले शीतलहर सुरु हुन लागेको पृष्ठभूमिमा सरकारले:
विपद् पूर्वतयारी
खोज तथा उद्धार
राहत र पुनःस्थापना
जस्ता गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ।
