२५ मंसिर, काठमाडौं — नेकपा एमालेभित्र विधान महाधिवेशनले पारित गरेका निर्णय उल्ट्याउने तयारीसँगै पार्टीभित्र शक्ति-सन्तुलनको नयाँ संघर्ष सुरु भएको छ। आकांक्षी नेताको भीड व्यवस्थापन गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वले कमिटीको संरचना फेरि ठूलो बनाउने गृहकार्य थालेपछि इतर समूह खुलेर यसको विरोधमा उभिएको छ।
कमिटी विस्तारको संकेत
अध्यक्ष ओलीले नजिकका नेताहरूसँग पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी सबैको आकार बढ्न सक्ने संकेत दिएका छन्।
महासचिव शंकर पोखरेल र प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि “प्राविधिक समायोजन” भन्दै आकार विस्तारतर्फ इशारा गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार:
पदाधिकारी फेरि १९ जना बनाउने तयारी
केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यमै लैजाने चर्चा
पोलिटब्यूरो ९९, स्थायी समिति ३३ सदस्य प्रस्तावित
यसबाहेक, केन्द्रीय सदस्य बन्न पार्टी सदस्यता १५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड राख्ने छलफल पनि चलेको छ, जसले युवालाई उच्च नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राख्ने देखिन्छ।
विधान महाधिवेशनका निर्णय उल्ट्याउने कदम
गत भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले:
पदाधिकारी १५ मा झार्ने
स्थायी समिति हटाउने
केन्द्रीय कमिटी २५१ मा सीमित गर्ने
निर्णय पारित गरेको थियो।
तर धेरै आकांक्षी नेताको ‘व्यवस्थापन’ गर्न नसकिएको भन्दै ओली पक्षले ती निर्णय परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
पोखरेल समूहको कडा आपत्ति
उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, ईश्वर पोखरेल समूहका अन्य नेताहरू र इतर धारका नेताहरूले संशोधनको प्रयास रोक्न सक्रियता बढाएका छन्।
उनीहरूको तर्क:
विधान महाधिवेशनले पारित गरेको निर्णय “तत्काल उल्ट्याउन नहुने”
८ करोड खर्चेर भएको कार्यक्रमको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने
यदि कमिटी बढाउनै परे दुई कार्यकाल सीमाको प्रावधान पनि फिर्ता गर्नुपर्ने
कमिटी आकार—मत गणित
ओली पक्षधर मान्छेहरू धेरै समेट्न ठूला संरचना आवश्यक छ भन्नेमा छन्।
तर विपक्षी समूहले आकार नबढाए असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसैबाट आफूहरूले राजनीतिक लाभ लिन सक्ने रणनीति बनाइरहेको देखिन्छ।
युवा कोटा र विवादको मूल कारण
अघिल्लो निर्णयअनुसार युवालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमा कोटा दिएपछि धेरै युवा नेतृत्वमा दाबी गर्दै अघि आएका छन्।
त्यही भीड ‘घटाउन’ केन्द्रीय सदस्यको मापदण्ड कडा बनाउने प्रयास भइरहेको बताइन्छ — जसले विवादलाई अझै चर्काएको छ।
