६ पुस,काठमाडौँ : विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई निर्णायक चरणमा पुर्याउने तयारी गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त पूरक रिट दर्ता गर्ने भएका छन्। बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता हुने उक्त रिटमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि सहभागी हुने संकेत देखिएको छ।
यसअघि कांग्रेस र एमालेले छुट्टाछुट्टै रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका थिए। अब भने दुबै दलले एकैसाथ बहुमत संख्या पुर्याएर पूरक रिट दर्ता गर्न लागेका हुन्। कांग्रेसका ६५ भन्दा बढी र एमालेका करिब ७५ निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको जनाइएको छ।
कांग्रेसका पूर्व प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार सोमबार कांग्रेस, एमाले र लोसपाको संयुक्त हस्ताक्षरसहित पूरक रिट दर्ता गरिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभामा लोसपाका चार सांसद रहेका थिए।
लोसपाले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने धारणा लिँदै आएको छ। पार्टीका महासचिव मनिष मिश्रले संवैधानिक समाधानका पक्षमा लोसपा तयार रहेको बताएका छन्।
पूरक रिट दर्ताका लागि कांग्रेसको तर्फबाट पूर्व न्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र एमालेको तर्फबाट पूर्व न्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उनीहरूले संयुक्त रूपमा रिट तयार गरी सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन्।
यद्यपि कांग्रेसभित्र संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा पूर्ण एकमत देखिएको छैन। पार्टीको औपचारिक निर्णय आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने पक्षमै भए पनि निर्वाचनको वातावरण नबनेको भन्दै केही नेताहरूले संसद् पुनर्स्थापनालाई संवैधानिक विकल्पका रूपमा अघि सारिरहेका छन्।
यसैबीच, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद् पुनर्स्थापनाको प्रयासप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद् ब्युँताउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
चितवन र काठमाडौँमा भएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उनले संसद् पुनर्स्थापनाको नाममा भइरहेको गतिविधिलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै यस्ता प्रयास तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्।
