१२ पुस,काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता को दायरा स्पष्ट गरेको छ। आयोगका अनुसार नियमित मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुन नसक्ने तर अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका व्यक्तिहरूलाई अस्थायी मतदाताका रूपमा समावेश गरिनेछ।
अस्थायी मतदाता सूचीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, साथै सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाका कर्मचारी रहनेछन्। यस्तै, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका व्यारेकमा रहेका सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदाताको सूचीमा पर्नेछन्।
यसका अतिरिक्त, कारागारमा रहेका कैदी तथा थुनुवा, निर्वाचन सञ्चालनका क्रममा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी समेत अस्थायी मतदाता बन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारद्वारा सञ्चालित वा स्वीकृत वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, साथै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी पनि यही सूचीमा समावेश हुनेछन्।
अस्थायी मतदाता नामावली तयार पार्न निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिवसहित गृह, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।
जिल्ला तहमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ, जसमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख र कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन्। निर्वाचन अधिकारीले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
आयोगले सम्बन्धित निकायहरूलाई कर्मचारी विवरण विद्युतीय प्रतिसहित समयमै पठाउन निर्देशन दिएको छ। सङ्कलित अस्थायी मतदाता नामावली प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार अस्थायी मतदाता व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यसपटक प्रक्रिया थप व्यवस्थित र प्राविधिकमैत्री बनाइएको छ, ताकि कुनै पनि योग्य मतदाताको मताधिकार नछुटोस्।
