काठमाडौं, माघ २३ — आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सयौँ व्यक्तिले आफ्नो शैक्षिक योग्यता सार्वजनिक नगरेको तथ्य बाहिर आएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका ३,४०६ जनामध्ये ६७९ जनाले शैक्षिक विवरण खाली छोडेका छन्।
संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले त्यसका सदस्य पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यताको विपरीत उम्मेदवारहरूकै विवरण लुकाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रश्न उठाएको छ।
पीएचडीधारी पनि सूचीमा
शैक्षिक विवरण नखुलाउनेमध्ये केही उम्मेदवार उच्च शिक्षा हासिल गरेका नै छन्।
डा. मिनेन्द्र रिजाल (मोरङ–२) र डा. दीपकप्रकाश भट्ट (कञ्चनपुर–३) ले विद्यावारिधि गरे पनि यसपटक उम्मेदवारी दर्ता गर्दा शैक्षिक योग्यता उल्लेख गरेका छैनन्।
ठूला दलकै उम्मेदवार धेरै
शैक्षिक विवरण नखुलाउने उम्मेदवारहरूमा ठूला दलका नेता–कार्यकर्ता उल्लेख्य छन्।
नेपाली कांग्रेस: ३४ जना
नेकपा एमाले: ३१ जना
राप्रपा: ३२ जना
नेकपा (माओवादी): २९ जना
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी: २७ जना
यसबाहेक नेमकिपा, नेसनल मंगोल अर्गनाइजेसन, श्रम संस्कृति पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतका दलका उम्मेदवारले पनि विवरण नखुलाएका छन्। २११ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत सूचीमा छन्।
आयोगको तर्क: ऐच्छिक थियो
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार उम्मेदवारी फारममा शैक्षिक योग्यता भर्ने विषय ऐच्छिक राखिएको थियो।
“ऐच्छिक भएकाले कतिपय उम्मेदवारले नलेखेका हुन सक्छन्,” उनी भन्छन्।
तर राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख कृष्णहरि बास्कोटा यस तर्कसँग सहमत छैनन्।
“माननीय हुन खोज्ने व्यक्तिले मतदातालाई आफ्नोबारे अधिकतम जानकारी दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “ऐच्छिक थियो भन्दै विवरण लुकाउनु राम्रो अभ्यास होइन।”
शिक्षा अनिवार्य होइन, पारदर्शिता चाहिँ आवश्यक
बास्कोटाका अनुसार औपचारिक शिक्षा सांसद हुन अनिवार्य शर्त होइन।
“संसद् समुदायको आवाज बोल्ने थलो हो। नपढेको व्यक्ति पनि प्रभावकारी प्रतिनिधि हुन सक्छ,” उनी भन्छन्, “तर आफ्नो विवरण लुकाउनु हुँदैन, प्रश्न त्यत्तिमै हो।”
खुलाइएका विवरणमा पनि त्रुटि
धेरै उम्मेदवारले शैक्षिक विवरण खुलाए पनि कतिपयले अध्ययनरत तह नै अन्तिम योग्यता जस्तो उल्लेख गरेका कारण विवरणमा त्रुटि देखिएको आयोग बताउँछ।
आयोगका तथ्यांकअनुसार
५५ जनाले पीएचडी,
८ जनाले एमफिल,
३३९ जनाले स्नातकोत्तर,
५९८ जनाले स्नातक,
५७७ जनाले कक्षा १२,
८११ जनाले कक्षा १० वा सो सरह अध्ययन गरेको उल्लेख गरेका छन्।
मतदाताको प्रश्न: लुकाउनु किन?
संविधानले २५ वर्ष उमेर पुगेको कुनै पनि नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने अधिकार दिएको छ। शैक्षिक योग्यता बाध्यकारी नभए पनि पारदर्शिता भने लोकतन्त्रको आधार हो।
यसरी सयौँ उम्मेदवारले आफ्नो विवरण नखुलाउँदा मतदातामाझ एउटै प्रश्न उठेको छ—
जनतासँग मत माग्नेले आफ्नो परिचय लुकाउन पाउँछ ?
