काठमाडौं, २८ माघ २०८२ — नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सार्वजनिक गरेको ४५ पृष्ठे चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा नवयुवा केन्द्रित ‘जेनजी आन्दोलन’ को सन्देश र दबाब स्पष्ट देखिएको छ। मंगलबार सार्वजनिक दस्तावेजमा शासकीय सुधार, सुशासन र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पाँच अध्यायमा विभाजित प्रतिबद्धतापत्रको सुरुवातमै ‘नवयुवा (जेनजी) आन्दोलनपछि देश अग्रगमनतर्फ जाने कि प्रतिगमनतर्फ धकेलिने दोसाँधमा उभिएको’ उल्लेख गरिएको छ। नेकपाले आफूलाई अग्रगमन र समाजवादी कार्यदिशा बोकेको क्रान्तिकारी शक्ति भन्दै कांग्रेस–एमालेलाई यथास्थितिवादी, नयाँ दललाई सिद्धान्तहीन पपुलिष्ट र राप्रपालाई पुनरुत्थानवादी शक्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
शासकीय सुधारमा जोड
नेकपाले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारप्रवर्द्धक भएको दाबी गर्दै यसलाई सरल र कम खर्चिलो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार गरिने उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाई विषयगत विज्ञसहित सानो आकारको सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय बजेटको ६० प्रतिशत परिचालन गरिने तथा प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रको हस्तक्षेप अन्त्य गरिने जनाइएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एक वर्षे समयसीमासहित अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने, लोकपाल संस्था स्थापना गरी अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेट्ने योजना अघि सारिएको छ। सरकारी सेवामा आगामी पाँच वर्षभित्र ३० प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने तथा सार्वजनिक नियुक्तिमा भागबण्डा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
शिक्षा र युवामुखी कार्यक्रम
शिक्षा क्षेत्रमा नेपाली इतिहास, साहित्य र दर्शनलाई प्राथमिकता दिँदै कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने र माध्यमिक तहमा इतिहास विषय थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
युवालाई लक्षित गर्दै खेलकुद बजेट पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने, प्रत्येक वर्ष ३० प्रतिशतका दरले बजेट वृद्धि गर्ने, ५० हजार दर्शक क्षमताको राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने, सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रंगशाला बनाउने र ‘एक वडा–एक खेल मैदान’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य
नेकपाले पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, गरिबी दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाउने र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगार कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल ३० प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य बीमा कभरेज २०८८ सालसम्म शतप्रतिशत पुर्याउने तथा स्वास्थ्य बजेट ५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्याउने योजना अघि सारिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ सबै स्थानीय तहसम्म पक्की सडक, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौंमा मेट्रो तथा मोनोरेल निर्माण, २१०० सालसम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पाँच वर्षभित्र सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी र ‘एक परिवार–एक आवास’ अवधारणाअन्तर्गत पाँच लाख नयाँ घर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
कार्यान्वयनमा प्रश्न
घोषित कार्यक्रमहरू आकर्षक र महत्वाकांक्षी भए पनि तिनको कार्यान्वयन सम्भावनाबारे प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। विगतमा पनि यस्तै कार्यक्रम घोषणापत्रमै सीमित रहेको आलोचना भइरहेका बेला नेकपाले यसपटक भने आफू स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्ने दाबी गरेको छ।
समग्रमा, नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रले जेनजी आन्दोलनबाट उठेका सुशासन, पारदर्शिता र अवसर सिर्जनाका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अब यी वाचा व्यवहारमा कत्तिको रूपान्तरण हुन्छ भन्ने विषय भने मतदाताको चासोको केन्द्रमा रहनेछ।
