मङ्गलबार १९ फागुन, २०८२,काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा कानुन उल्लंघन गरे कडा जरिवाना र कैदसम्मको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भोट हालेको संकेत सार्वजनिक गर्नेदेखि मतपेटिका नष्ट गर्नेसम्मका २५ प्रकारका कसूरमा कारबाहीको प्रावधान रहेको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधानहरू ले कार्यान्वयन गर्ने तीन प्रमुख कानुनमा उल्लेख छन्— प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३। यी कानुनहरूमा समग्रमा ३५ प्रकारका कसूर उल्लेख भए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित २५ कसूरमा तत्काल कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था छ।
भोट संकेत गरे पनि कारबाही
मतदानको गोपनीयता उल्लंघन गर्दै कसैले आफूले कसलाई मत दिएको संकेत गरेमा मतदान अधिकृतले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ। मतदान प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने, मतपत्रबाहेक अन्य वस्तु मतपेटिकामा हाल्ने वा मतदान केन्द्रमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यमा समेत जरिवाना तोकिएको छ।
मतपत्र र मतपेटिका छेडछाडमा कडा सजाय
मतपत्र लुट्ने, नष्ट गर्ने, कब्जा गर्ने वा मतपेटिका बिगार्ने कार्यमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ। गैरकानुनी रूपमा मतपत्र दिनु–लिनु, दोहोर्याएर मतदान गर्नु वा अधिकारविना मतदान गर्नु पनि दण्डनीय छ।
खर्च सीमा नाघे उम्मेदवारीमै असर
निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा जरिवाना मात्रै होइन, उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिने व्यवस्था समेत छ। झुट्टा विवरण पेश गरी मनोनयन दर्ता गराए २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
नगद बाँड्नेदेखि प्रभाव पार्नेसम्म कसूर
चुनावको बेला नगद वा जिन्सी बाँड्नु, मतदाता वा कर्मचारीलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नु, मतदानका दिन शान्ति भंग गर्नु, अनधिकृत व्यक्तिले मतगणना स्थल प्रवेश गर्नु जस्ता कार्यमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा कैद सजाय हुनसक्छ।
सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्यले हातहतियार बोकेर हिँडे दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।
कर्मचारी पनि कारबाहीको दायरामा
निर्वाचन अधिकृत वा कर्मचारीले झुट्टा कागजातलाई मान्यता दिए वा पदीय जिम्मेवारीबाट पन्छिए सेवा शर्तसम्बन्धी कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ। निर्वाचनको गोपनीयता भंग गरे २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ।
आयोगले निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र शान्तिपूर्ण बनाउन कानुनी प्रावधान कडाइका साथ लागू गरिने जनाएको छ। मतदानको दिन र मतगणनासम्म सबै पक्षलाई कानुन पालना गर्न पुनः आग्रह गरिएको छ।
