काठमाडौं, १८ कात्तिक। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूको अभिव्यक्तिमा फरक देखिएको छ।
सरकारले पार्टीको निर्देशनअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तन गरिएको बताएको छ भने रास्वपाले कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन सरकारलाई निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीको निर्देशनपछि आईजीपीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका थिए।
उनका अनुसार संवेदनशील विषयमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने भन्दै पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो। तर, उनले कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णयलाई कारबाहीका रूपमा नभई जिम्मेवारी परिवर्तनका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका थिए।
यद्यपि, रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले सरकारको उक्त भनाइप्रति फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले पार्टीले सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने र कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन्।
खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नु पार्टीको भूमिका भए पनि कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीको नियुक्ति वा जिम्मेवारी परिवर्तनमा व्यक्तिकेन्द्रित निर्देशन दिने काम पार्टीले नगर्ने स्पष्ट पारे।
उनले केही दिनअघि समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर पत्रकारहरू पक्राउ परेको घटनामा दोषी देखिएका पक्राउ गर्ने व्यक्ति तथा आदेश दिनेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको पनि बताए। तर, सरकारले उक्त घटनामा कारबाही भएको हो वा केवल जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोजकुमार केसीलाई बुधबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका छन्। नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पहिलोपटक गृहमन्त्रीबाट आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको हो। यसअघि यस्तो जिम्मेवारी गृहसचिवले निर्वाह गर्दै आएका थिए।
आईजीपी नियुक्ति, त्यसको कारण र पार्टीको भूमिकाबारे सरकार तथा सत्तारुढ दलका प्रवक्ताबाट आएका फरक अभिव्यक्तिले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।
