भन्सारमा एमआरपी अनिवार्य: देशभर जाँचपास ठप्प, नाकामा १ हजार बढी कन्टेनर अलपत्र

काठमाडौं, १६ वैशाख — सरकारले आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेसँगै देशभरका भन्सार नाकामा जाँचपास ठप्प भएको छ। मापदण्ड नपुगेका कारण करिब एक हजारभन्दा बढी कन्टेनर विभिन्न नाकामा रोकिएका छन्।
वाणिज्य विभागले १५ वैशाखदेखि लागू हुने गरी स्वदेशी तथा आयातित तयारी वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि एमआरपी उल्लेख नभएका सामानको भन्सार जाँचपास पूर्णरूपमा रोकिएको हो।
वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवागढी, नेपालगञ्ज र काँकडभिट्टा जस्ता प्रमुख नाकामा सबैभन्दा बढी असर परेको छ। वीरगञ्जमा मात्रै करिब ६ सय कन्टेनर रोकिएको बताइएको छ। अन्य नाकामा पनि २० देखि १०० वटासम्म कन्टेनर थन्किएका छन्।
सरकारी पक्षका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कुनै पनि वस्तु बिक्री गर्दा मूल्य, उत्पादन मिति, तौल, ब्याच नम्बर, उपभोग्य मिति लगायत विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ। यसै व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न भन्सारमै जाँचपास रोकिने नीति लिइएको हो।
तर व्यवसायीहरूले भने यो निर्णय अव्यावहारिक भएको बताएका छन्। विदेशी कम्पनीहरूले नेपालका लागि छुट्टै एमआरपी राखेर सामान नपठाउने, भन्सारमै लेबलिङ गर्ने पूर्वाधार नभएको र लागत निर्धारण नै कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूका अनुसार डलरको विनिमय दर, ढुवानी खर्च र करका कारण भन्सारमा आइपुग्दासम्म वस्तुको मूल्य परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अग्रिम रूपमा एमआरपी तोक्न असम्भव रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले भन्सारमा नभई आफ्नै गोदाममा सामान ल्याएपछि मात्र लेबलिङ गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अन्यथा ढुवानी ढिलाइ, डेमरेज शुल्क र लागत वृद्धि भएर यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यता वाणिज्य विभाग भने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडानमा छ। विभागका अनुसार वर्षौंदेखि बेवास्ता गरिएको कानुन अब कडाइका साथ लागू गरिनेछ र सबै आयातकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपीसहित सामान ल्याउनुपर्नेछ।
सरकारको उद्देश्य बजारमा मूल्य मनोमानी रोक्नु र उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउनु भए पनि पूर्वतयारी अभावका कारण अहिले भन्सार नाकामा अन्योल र अवरोधको अवस्था सिर्जना भएको छ।