९ पुस,काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै दायर गरिएका सबै रिट निवेदनहरूलाई एकैसाथ राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि दायर भएका रिटसँगै हालै दर्ता भएको पुरक रिट पनि एउटै इजलासबाट सुनुवाइ हुने भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका आठ जना पूर्वसांसदले दायर गरेको पुरक रिटलाई अघिल्ला रिटसँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै कांग्रेसका ५७ जना पूर्वसांसदले यसअघि नै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। ती रिटसँग सरिक हुन पाउँ भनी विघटित संसद्का कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित आठ जना पूर्वसांसदले पुरक निवेदन दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध यसअघि दायर भएका १७ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा सभामुखलगायत सम्बन्धित निकायबाट लिखित जवाफसमेत आइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
अब ती सबै रिट निवेदनहरूलाई एकैसाथ राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएपछि संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा निर्णायक चरणतर्फ अघि बढेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
