एकैपटक १,५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, राज्य संरचनामा व्यापक फेरबदल

काठमाडौं, वैशाख २० — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले ‘सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै देशभरका विभिन्न निकायमा कार्यरत १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त हुने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरिएको उक्त अध्यादेशलाई बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधार र संस्थागत पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। यसले अघिल्लो सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई व्यापक रूपमा हटाउने व्यवस्था गरेको छ।
सञ्चार र सेवा क्षेत्र प्रभावित
सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका निकायमा रहेका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्। यस क्षेत्रमै दर्जनौँ पद रिक्त हुनेछन्।
शिक्षा र विश्वविद्यालयमा ठूलो असर
शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव देखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयका उपकुलपति, सेवा आयोगका पदाधिकारी तथा अन्य उच्च तहका अधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। यस क्षेत्रमा सयौँ पद खाली हुने अवस्था छ।
स्वास्थ्य र विज्ञान क्षेत्र पनि प्रभावित
स्वास्थ्य संस्थान, मेडिकल काउन्सिल, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अनुसन्धान परिषद्हरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरू पनि हटाइने भएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि विभिन्न क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्थासम्म यसको असर पर्नेछ।
ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय निकायमा पनि परिवर्तन
ऊर्जा, पूर्वाधार तथा वित्तीय नियमनकारी निकायहरूमा समेत व्यापक फेरबदल हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्र बोर्डलगायत संस्थाहरूमा रहेका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्।
कृषि, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसमेत समेटियो
कृषि अनुसन्धान परिषद्, दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, गुठी संस्थान, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायतका संस्थाहरू पनि यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्।
अब के हुन्छ?
सरकारले खाली हुने पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउने जनाएको छ। एकैपटक यति ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाउने निर्णयले राज्य संयन्त्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने र आगामी दिनमा प्रशासनिक पुनर्संरचना तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।