३० दिनमै २२६ निर्णय, अर्थ मन्त्रालयलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजाने दाबी

काठमाडौँ : स्वर्णिम वाग्ले ले आफूले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो ३० दिनमै २२६ वटा निर्णय गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले दैनिक औसत ७.५३ निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सुधार, सुशासन, बजेट व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन र राजस्व प्रशासनमा केन्द्रित भएर मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको बताए। उनका अनुसार नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै निजी क्षेत्रमैत्री कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार पारिएको छ।
सरकारले आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले बताए। साथै, वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरी ठूला पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने तयारी गरिएको छ।
सुशासन सुधारअन्तर्गत अब राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ भने घरबाटै पेन्सन ‘भेरिफिकेसन’ गर्न सकिने ई–पेन्सन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी मन्त्री वाग्लेले दिए।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउँदै ‘क्यूआर कोड’ प्रणाली लागू गरेको छ। पश्चिम एसियामा देखिएको संकटका कारण इन्धन खर्च घटाउन सरकारी पदाधिकारीको इन्धन सुविधा कटौतीसमेत गरिएको उनले बताए।
बजेट कार्यान्वयनतर्फ पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूले रकम रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार सचिवहरूलाई दिइएको छ। यसबाट रोक्का रहेका करिब ४९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फुकुवा गरिएको जानकारी समितिलाई दिइयो।
राजस्व प्रशासन सुधारअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदलसमेत गठन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए।
वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनका लागि अमेरिका, भारत, चीन, जापानलगायत मुलुकका राजदूत तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको पनि उनले उल्लेख गरे। साथै, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि जापानी सहयोगमा प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
पुँजीबजार सुधारतर्फ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड को पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका