राहदानी छपाइ प्रकरण : महानिर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध १० अर्ब १३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसहित १६ जना कर्मचारी तथा सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको हो ।
मुद्दा दायर हुनेमा तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपीन प्रसाईं र शाखा अधिकृत सोमेश थापा पनि छन् ।
यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवद्वय राजाराम दाहाल र पुष्करराज नेपाल तथा लेखा उपसचिव भेषप्रसाद भूर्तेलविरुद्ध पनि अख्तियारले समान बिगो मागदाबी गरेको छ ।
राहदानी छपाइको ठेक्का लिएको जर्मन कम्पनी भेरिडास जिएमबिएचका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ र म्युलबैरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार बोलपत्र प्रक्रियाकै सुरुवाती चरणबाट अनियमितता भएको सूचनापछि अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्य राखिएको देखिएको आयोगको दाबी छ ।
आयोगले कानुनविपरीत बोलपत्रको प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गराइएको तथा बदनियतपूर्वक निर्णय गराएर राहदानी विभागलाई १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आरोपितहरूविरुद्ध बिगो, जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।