माइतीघरमा द्वन्द्वपीडितको प्रदर्शन, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारसँग माग

काठमाडौं, साउन ७ । द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री बनाउन माग गर्दै बिहीबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।
आम द्वन्द्वपीडित समुदायको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिताविना सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिए संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पूरा नहुने बताएका छन्। उनीहरूले आयोग गठनअघि पीडितसँग व्यापक परामर्श गर्न, योग्य र निष्पक्ष आयुक्त नियुक्त गर्न तथा लामो समयदेखि अल्झिएको न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं ले संक्रमणकालीन न्यायको विषय दुई दशकसम्म अल्झिँदा मुलुक दण्डहीनताको चक्रमा फसेको बताए। उनले राज्यले द्वन्द्वपीडितको आवाज बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत पीडितसँग आवश्यक संवाद नगरेको गुनासो गरे।
अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्री ले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको बताए। उनले नयाँ सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गरी पीडितकै सहभागितामा आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखे। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटघाट र परामर्शका लागि आग्रह गरे पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनको भनाइ थियो।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइली ले शान्ति सम्झौतापछि तीनवटा आयोग गठन भए पनि कुनै पनि आयोग प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन्। उनका अनुसार पीडितसँग परामर्श नगरी आयोग गठन गरिएकै कारण विगतका प्रयास सफल हुन सकेनन्। उनले पीडितको सहमति र सहभागिताबिना गठन हुने कुनै पनि आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको समस्या समाधान गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिन्।
प्रदर्शनकारीहरूले आयोग गठन प्रक्रियालाई पीडितकेन्द्रित, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।