काठमाडौं । शिक्षक तथा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले पछिल्लो समय निर्णय लिन थालेपछि प्रस्तावित शिक्षक आन्दोलनको स्वरूपबारे चासो बढेको छ।
सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुका साथै अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलबसमेत बढाउने निर्णय गरेपछि शिक्षक महासंघले पनि सरकारको कदमप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी, कक्षा ९–१० तथा ६–८ मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणी शिक्षकको सुरु तलबसरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ।
निर्णयअनुसार संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक पनि ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढाएर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारको निर्णयपछि नेपाल शिक्षक महासंघले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। महासंघले आफ्ना माग क्रमशः सम्बोधन हुँदै गए आन्दोलनको स्वरूप पनि परिवर्तन गर्न सकिने जनाएको छ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्न थालेको महसुस भएको छ। बाँकी माग पनि सम्बोधन गर्दै गए पहिले घोषणा गरिएजस्तो ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ।
तर, सरकारले बाँकी मागलाई बेवास्ता गरे आन्दोलन रोक्ने पक्षमा महासंघ नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। शिक्षा विधेयक तत्काल जारी गर्नुपर्ने, राहत शिक्षक तथा अन्य विद्यालय जनशक्तिका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायत विषय अझै बाँकी रहेको महासंघको भनाइ छ।
शिक्षा विधेयक अझै मुख्य मुद्दा
शिक्षक आन्दोलनको प्रमुख विषयमध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पनि अगाडि छ। यसअघि शिक्षकहरूले विभिन्न चरणमा सरकारविरुद्ध लामो आन्दोलन गरिसकेका छन्।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आफूहरूको मागअनुसार नआएको भन्दै शिक्षकहरूले २०८० असोजदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए। देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुने गरी भएको आन्दोलनपछि सरकार र शिक्षकबीच सहमति भएको थियो।
तर सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक जारी नभएपछि शिक्षकहरू पुनः २०८२ चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उक्त आन्दोलन २९ दिनसम्म चलेको थियो।
सरकार र शिक्षकबीच २०८२ वैशाख १७ गते शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र जारी गर्नेलगायत नौबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो। तर निर्धारित समयमा विधेयक जारी हुन सकेन।
विधेयक पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला भएको जेन्जी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि प्रक्रिया फेरि प्रभावित भएको थियो।
सरकारको निर्णयलाई ‘इमानदार प्रयास’ भने शिक्षामन्त्रीले
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षक तथा विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयलाई समस्या समाधानतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनका अनुसार ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ। शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षकको पारिश्रमिकसमेत सम्बन्धित तहका शिक्षकको सुरु तलब बराबर कायम गरिएको छ।
मन्त्री पोखरेलले यो निर्णय मात्रै पर्याप्त नभए पनि विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकारको इमानदार प्रयास भएको बताएका छन्। विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्न आगामी दिनमा पनि आवश्यक पहल गरिने उनको भनाइ छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट राज्यको वार्षिक दायित्वमा करिब ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थपिने अनुमान गरिएको छ।
अब शिक्षक महासंघले बाँकी मागका विषयमा सरकारसँग कसरी अघि बढ्छ र सरकारले शिक्षा विधेयकसहित अन्य मागलाई कति छिटो सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले शिक्षक आन्दोलनको आगामी दिशा तय गर्ने देखिएको छ।
