काठमाडौं, भदौ २३ — एक वर्षअघि काठमाडौंका सडकमा देखिएको जेनजी आन्दोलन नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित भएको छ।
हातमा प्लेकार्ड र मोबाइलमा लाइभ बोकेर सडकमा उत्रिएका युवाले तत्कालीन निर्णयको विरोधबाट सुरु गरेको आन्दोलन विस्तारै राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र अवसरको असमानताविरुद्धको आवाजमा परिणत भएको थियो।
आज भदौ २३ गते सोही आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
यस अवसरमा आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारका सवालमाथि पुनः बहस सुरु भएको छ।
सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो।
डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको थियो। त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए।
सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको विरोध केही दिनमै सडकमा पुग्यो।
भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा युवा प्रदर्शनकारीको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो। आन्दोलनको स्वरूप र माग विस्तार हुँदै जाँदा यो केवल सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको प्रश्नमा सीमित रहेन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख विषय बने।
नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि किन बढ्यो ?
जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि कुनै एक दिन वा घटनाबाट सिर्जना भएको थिएन। लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्तता, भ्रष्टाचारको आरोप, अवसरमा पहुँचको असमानता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो।
उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा समस्या थियो। स्वदेशमै उद्यम गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र सीमित बजारले चुनौती थपेको थियो।
युवाले राज्यबाट रोजगारीको अवसर मात्र खोजेका थिएनन्। उनीहरू निष्पक्ष प्रणाली, योग्यताका आधारमा अवसर र राजनीतिक पहुँचबिना सहज सार्वजनिक सेवा चाहन्थे। सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा चिनजान वा पहुँच आवश्यक नपर्ने व्यवस्था उनीहरूको प्रमुख अपेक्षा थियो।
यसैले आन्दोलनको मूल भावना थियो—राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।
आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठायो। नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका समयमा मात्र सम्झिने मतदाता नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो।
आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि परिवर्तनको जनचाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ।
निर्वाचन परिणामलाई धेरैले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।
सुशासन र प्रशासनिक सुधार प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ।
सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले यसलाई प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्ने नारासहित सरकारले नागरिक एपलाई थप परिस्कृत गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। विभिन्न सरकारी सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट
सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यअनुसार एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
एपमार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएका रकमको विवरणसमेत प्राप्त गर्न सकिनेछ।
सरकारले सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउँदै नागरिकलाई द्रुत सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा मालपोत सेवामा सुधार गर्ने प्रयास अघि बढाइएको छ।
संस्थागत रूपान्तरण अझै चुनौतीपूर्ण सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज तथा समायोजनमार्फत सार्वजनिक खर्च घटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने नीति अघि सारेको छ।
राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभाव घटाउने र सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास पनि सुधारको एजेन्डामा राखिएको छ।
सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने विषय जेनजी आन्दोलनले उठाएको महत्वपूर्ण सवालसँग जोडिन्छ।
राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग नयाँ पुस्ताको प्रमुख अपेक्षा रहँदै आएको छ।
विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषय पनि आन्दोलनको व्यापक सुधार एजेन्डासँग जोडिएको छ। उच्च शिक्षाका संस्थालाई शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका केन्द्र बनाउने चुनौती भने अझै बाँकी छ।
डिजिटल अधिकार र आर्थिक अवसर
जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकार यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बहस आन्दोलनपछि थप बलियो भएको छ।
डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन, सूचना प्राप्त गर्न र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो।
सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन। नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताबाट सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्नु पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहज बनाउने, सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्ने तथा युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा जिम्मेवारी
जेनजी आन्दोलनले कुनै एउटा राजनीतिक दल वा समूहलाई मात्र प्रश्न गरेको थिएन। यसले समग्र राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैले यसको समाधान पनि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव छ।
सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। प्रतिपक्षले पनि सरकारका गलत कामको आलोचना मात्र नगरी आवश्यक सुधारमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ।
नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, युवा समुदाय र राज्यका सबै निकायले पनि आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अबको बाटो
जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको बेचैनीलाई आवाज दिएको छ। त्यो आवाजले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संस्थालाई आफ्नो काम गर्ने शैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।
अबको आवश्यकता आन्दोलनको भावनालाई निरन्तर राजनीतिक असन्तोषमा सीमित राख्नु होइन, त्यसलाई राष्ट्र निर्माणको ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नु हो।
राज्य संरचनामा आवश्यक सुधार, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता आगामी दिनका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय स्वार्थ, सामूहिकता र बृहत्तर एकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर नागरिकको सेवा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सकेमा मात्र परिवर्तनले स्थायित्व पाउनेछ।
एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजले एउटा पुस्ताको प्रश्न प्रस्तुत गरेको थियो—‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ ?’
अब त्यस प्रश्नको उत्तर नारामा होइन, नीति र परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ।
युवाले खोजेको परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब देशमै सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवसर सिर्जना हुनेछ, सरकारी सेवा सहज र पारदर्शी हुनेछ, सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढ्नेछ र राज्यका निर्णयमा नागरिकको आवाजको अर्थपूर्ण स्थान हुनेछ।
जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तनमा हुनेछ। सडकमा जन्मिएको असन्तोष संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण भएमा मात्र एक वर्षअघि दिइएको बलिदान र उठाइएको आवाजले सार्थकता पाउनेछ।
