मुस्ताङ, भदौ ३० । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि आउने जलवायु वित्तको ४० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
मुस्ताङको जोमसोममा सुरु भएको घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले जलवायु संकटसँग प्रत्यक्ष रूपमा जुधिरहेका पालिकालाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्थानीय स्तरमै बढी देखिने भए पनि त्यसअनुसार काम गर्न स्थानीय तहसँग पर्याप्त बजेट नभएको बताए। उनले जलवायु वित्तको ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
दुईदिने सम्मेलन घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा जोमसोमस्थित कभर्ड हलमा सुरु भएको हो। सम्मेलनमा देशभरका ४ सय ३१ स्थानीय तह र ४१ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिसहित दुई हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिम सामना गर्न तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। उनले हिमताल विस्फोटको जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय र हिमाली क्षेत्रका समस्या प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार नेपालले सहायता माग्ने मात्र नभई जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर र क्षतिका आधारमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न आवश्यक छ।
सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिले नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वको तुलनामा नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण देशले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्। विकसित मुलुकबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई अनुदान वा सहयोगका रूपमा नभई हानि तथा नोक्सानीबापतको अधिकार र क्षतिपूर्तिका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्मेलनलाई पठाएको शुभकामना सन्देशमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यूनीकरण विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको समस्या, क्षति र समाधानका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सम्मेलनमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल फुट्ने जोखिम, हिमपहिरो, सुक्खा, खानेपानी तथा सिँचाइ संकट र जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पशुपालन तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे छलफल गरिएको छ।
कार्यक्रममा स्थानीय कला, संस्कृति र मौलिक भेषभूषाको प्रदर्शनसँगै बाह्रौँ शताब्दीको जरायो नाचसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। मुस्ताङमा उत्पादित कृषि सामग्रीको प्रचारप्रसारका लागि स्थानीय उत्पादनका स्टल पनि राखिएका छन्।
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका, आवश्यक नीति तथा स्रोत व्यवस्थापनबारे साझा धारणा निर्माण गर्ने आयोजकले जनाएको छ। सम्मेलनको समापनमा ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३’ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ।
