काठमाडौं, असोज २७। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा लामो समयदेखि राजनीतिक तथा नागरिक आन्दोलनको केन्द्रका रूपमा परिचित जन्तर मन्तरलाई सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने स्थलको सूचीबाट हटाएको छ।
सरकारले यसको विकल्पमा तीनवटा नयाँ स्थान तोकेपछि निर्णयको विरोध सुरु भएको छ।
दिल्ली प्रहरीले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब रामलीला मैदान, बुरारी मैदान र पूर्वी दिल्लीको सीबीडी मैदानलाई विरोध प्रदर्शनका लागि वैकल्पिक स्थलका रूपमा अघि सारिएको छ। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
मतदाता नामावली र निर्वाचन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागिरहेको ककरोच जनता पार्टीले जन्तर मन्तरमा प्रदर्शन गरिरहेका बेला सरकारले उक्त स्थललाई सूचीबाट हटाएको हो।
नयाँ तोकिएका तीनवटै स्थान संसद् भवन आसपासको केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्रभन्दा टाढा छन्। रामलीला मैदान जन्तर मन्तरबाट करिब तीन किलोमिटर, सीबीडी मैदान १३ किलोमिटर र बुरारी मैदान झन्डै २१ किलोमिटर टाढा रहेको बताइएको छ।
रामलीला मैदान भारतमा राजनीतिक सभा र जनआन्दोलनका लागि ऐतिहासिक स्थल मानिन्छ। सन् १९७५ मा जयप्रकाश नारायणको नेतृत्वमा भएको सभा तथा सन् २०११ मा अन्ना हजारेले नेतृत्व गरेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन यही मैदानमा भएका थिए। सन् २०२० को किसान आन्दोलनका क्रममा बुरारी मैदान पनि चर्चामा आएको थियो।
जन्तर मन्तरलाई प्रदर्शन स्थलको सूचीबाट हटाउने निर्णयप्रति ककरोच जनता पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। पार्टीका संस्थापक अभिजित दीपकले सरकारको कदमलाई तानाशाही प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै विरोध गर्ने अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
उनले जन्तर मन्तरलाई सूचीबाट हटाउने निर्णयले आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै व्यंग्यात्मक रूपमा भनेका छन्, ‘आज मोदीले जन्तर मन्तरलाई विरोध स्थलको सूचीबाट हटाए, भोलि लोकतन्त्रलाई नै सूचीबाट हटाउनेछन्।’
सरकारको नयाँ व्यवस्थाले राजधानीमा विरोध प्रदर्शनका लागि स्थान निर्धारण गर्ने विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।
