काठमाडौं, पुस १३, २०८२ :
सन् २०२१ मा भएको सैन्य कु पछि म्यानमारमा आइतबार पहिलो पटक आम निर्वाचन सुरु भएको छ। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि सेनाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा आयोजना गरिएको यो निर्वाचनलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विवाद चर्किएको छ।
देशभर रहेका ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाइ क्षेत्रमा मात्रै मतदान भइरहेको छ। गृहयुद्ध र सुरक्षा चुनौतीका कारण ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान पूर्ण रूपमा रद्द गरिएको छ भने करिब २० प्रतिशत नागरिक मतदान अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।
ठूला सहरहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। यसपटक पहिलो पटक इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएको छ। तर निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठिरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले यो निर्वाचनलाई एकतर्फी र अविश्वसनीय भन्दै आलोचना गरेका छन्। आङ सान सुकीको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) लाई यसअघि नै विघटन गरिएको छ भने मतपत्रमा सैन्य शासन नजिकका दलहरूको मात्र प्रभुत्व देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार मतदान केन्द्रहरूमा युवाको सहभागिता न्यून देखिएको छ। अधिकांश स्थानमा मध्यम उमेर समूहका मतदाताहरू मात्र सहभागी भएको जनाइएको छ।
सैन्य प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले यो निर्वाचनलाई शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक सुधारको नयाँ सुरुवातको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि म्यानमारका नागरिकहरू यस प्रक्रियाप्रति विभाजित देखिएका छन्।
सन् २०२१ को सैन्य कु यता म्यानमारमा भएको हिंसामा ९० हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा भइरहेको निर्वाचनले देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजान्छ कि अझ गहिरो संकटतर्फ धकेल्छ भन्ने प्रश्न कायमै छ।
