८ पुस,काठमाडौं : विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषय फेरि निर्णायक मोडमा पुगेको छ। संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित आज सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता गर्ने तयारीमा छन्।
यसअघि छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका कांग्रेस र एमालेले अब सांसदको स्पष्ट बहुमत देखाएर अदालतलाई थप दबाब दिने रणनीति लिएका छन्। हिजो मात्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दोस्रो चरणको भेटवार्ता भएको थियो, जसलाई संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई ‘परिपक्व बनाउने संवाद’ का रूपमा हेरिएको छ।
कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङका अनुसार पार्टीका ६५ सांसदले संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि यही धारमा आउने संकेत देखिएको छ। जनमत पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट तीन सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
एमालेतर्फ यसअघि प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मात्र रिट दायर गरे पनि अब ७५ जना एमाले सांसदले पूरक रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसले संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखाउने दाबी गरिएको छ।
तर राजनीतिक दृश्यचित्र भने अझै स्पष्ट छैन। कांग्रेसको औपचारिक संस्थागत निर्णय भने निर्वाचनमै जाने पक्षमा रहेको छ। यता निर्वाचन तयारीको साटो कांग्रेस–एमाले पुरानै संसद र पुरानै शक्ति सन्तुलन फर्काउने प्रयासमा लागेको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ।
यसैबीच, हिरासतबाट मुक्त भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सरकारको समर्थनमा खुलेर उभिएका छन्। हिजो राति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहसँग भएको भेट र त्यसपछि दिइएको ‘एकताको सन्देश’ लाई पनि निर्वाचन र संसद पुनस्र्थापनाका पक्षधर दुई अलग–अलग राजनीतिक ध्रुव निर्माण हुँदै गएको संकेत का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले हिजो आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा समेत दल र सरकार दुवै निर्वाचनमा जाने कि संसद पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने विषयमा द्विविधामा देखिएका थिए। यसले राजनीतिक अनिश्चितता अझै गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ।
अब सर्वोच्च अदालतको फैसला मात्र होइन, दलहरूको आगामी राजनीतिक निर्णयले देश निर्वाचनतर्फ जान्छ कि पुरानै संसद फर्किन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनेछ।
