काठमाडौँ, कात्तिक १७ । सरकारी जग्गा सट्टापट्टाका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले विराटनगरस्थित सरकारीकरण गर्नुपर्ने जग्गा निजी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरिएको प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कारबाहीको माग गरेको हो।
अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको हो। मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजकसमेत रहेका डा. रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारी, सरकारी अधिकारी तथा सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
सरकारीकरण गर्नुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा
अख्तियारका अनुसार मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ मा रहेको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा कानुनअनुसार सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने थियो। तर, सरकारी पद र अधिकारको दुरुपयोग गरी योजनाबद्ध रूपमा जग्गा सट्टापट्टा गरेर निजी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरिएको आयोगको आरोप छ।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी फलफूल उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि कम्पनीलाई सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो। तर, कम्पनीले निर्धारित सर्त उल्लंघन गर्दै हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गामध्ये १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा २०४१ असार २ गते रिजाल टाशी इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई दिएको अनुसन्धानमा देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
सरकारले २०४८ सालमा गरेको छानबिनबाट कम्पनीले सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरेको र छुटमा प्राप्त जग्गा निर्धारित प्रयोजनमा प्रयोग नगरेको तथ्य फेला परेको थियो। त्यसपछि सरकारले २०४८ चैत २३ गते कम्पनीको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्दै रोक्का राखेको थियो।
तर, अख्तियारका अनुसार २०६३ भदौ १२ गते मिलेमतोमा उक्त जग्गाको रोक्का फुकुवा गराइएको थियो।
जग्गा फोहोर फाल्ने स्थान बनेको दाबी गर्दै सट्टापट्टा
रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीले विराटनगर–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को कुल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न माग गरेको थियो। कम्पनीले जग्गामा रूख तथा झाडी रहेको, स्थानीयले फोहोर र मरेका चौपाया फाल्ने गरेको तथा लागूऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बनेको दाबी गरेको थियो।
सोही आधारमा विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिस र प्रतिवेदन तयार गरी जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको भनाइ छ। तर, ती कागजातले कम्पनीले जग्गा निर्धारित प्रयोजनमा प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको तथ्य नै पुष्टि गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
अख्तियारका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उक्त जग्गा जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सट्टापट्टा
जग्गा सट्टापट्टाको प्रस्ताव तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो। जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्ने तथ्य थाहा हुँदाहुँदै तत्कालीन मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव अघि बढाएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ मंसिर १६ गते प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाएको थियो। त्यसपछि सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
उक्त निर्णयका आधारमा विराटनगरको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण तथा खरिदबिक्री भएको अख्तियारको दाबी छ।
१२ लाखमा खरिद, आठ करोडभन्दा बढीमा बिक्री
जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको देखाउन अख्तियारले विराटनगरको जग्गा बिक्री र सुनसरीको बनिगामामा जग्गा खरिद गरिएको मूल्यबीचको ठूलो अन्तरलाई मुख्य आधार बनाएको छ।
आयोगका अनुसार रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीले सुनसरीको तत्कालीन बनिगामा गाविसमा रहेको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। तर, विराटनगरमा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा भने ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो।
कम मूल्यको जग्गा खरिद गरेर बढी मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गर्दा कम्पनी तथा अन्य प्रतिवादीलाई गैरकानुनी लाभ पुगेको र सरकारलाई आर्थिक क्षति भएको अख्तियारको आरोप छ।
नेपाल र रिजालविरुद्ध ७३ करोड बिगो
अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा माधवकुमार नेपाल र डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल दुवै जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। आयोगले बिगोअनुसार जरिवाना, कैद र बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ। नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।
मुद्दामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय विराटनगर, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङ र अन्य सम्बन्धित निकायका तत्कालीन अधिकारीसमेत आरोपपत्रमा समेटिएका छन्।
त्यसैगरी, रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालि तथा कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक कागजात र सिफारिस तयार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा विभिन्न विद्यालयका तत्कालीन प्रमुखहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
केही प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकमा बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
४० भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्न माग
सट्टापट्टा प्रकरणसँग जोडिएको विराटनगरको जग्गा विभिन्न तहमा कारोबार हुँदै ४० भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा पुगेको अख्तियारको दाबी छ। आयोगले ती जग्गा फिर्ता गरी जफत गर्न विशेष अदालतसँग माग गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार हाल विभिन्न निजी व्यक्ति, कम्पनी, सहकारी संस्था तथा अन्य संस्थाका नाममा जग्गा कायम रहेको छ। ती जग्गा गैरकानुनी रूपमा हस्तान्तरण भएको ठहर गर्दै सार्वजनिक स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने आयोगको माग छ।
यस प्रकरणमा सरकारी जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन उच्चपदस्थ पदाधिकारीदेखि कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक र जग्गा विभिन्न चरणमा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसम्मलाई समेटेर मुद्दा दायर गरिएको हो। आरोपपत्रमा उल्लेखित अभियोगबारे अन्तिम निर्णय भने विशेष अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनेछ।
