काठमाडौं, १६ पुस । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधन गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको (विव्यस) अध्यक्षमा जननिर्वाचित वडाध्यक्षलाई अयोग्य ठहर गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने प्रावधान स्पष्ट रूपमा नियमावलीमा राखिने जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यकारी भूमिकामा रहेका वडाध्यक्षले अनुगमन गर्ने निकायमै बसेर नेतृत्व गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको हो।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय सरकार विद्यालयको अनुगमन गर्ने निकाय भएकाले अनुगमन गर्ने व्यक्ति नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको छ। “आफूले आफूलाई अनुगमन गर्न मिल्दैन,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
संशोधित नियमावलीमा विव्यस अध्यक्ष बन्न चाहने व्यक्तिको छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययनरत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। यसका साथै निजी विद्यालयमा लगानी गरेका व्यक्तिलाई सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न रोक लगाइनेछ।
मन्त्रालयले हाल केही स्थानमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेका व्यक्ति सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेको पाइएको भन्दै यस्तो अभ्यास रोक्न नियमावलीमार्फत व्यवस्था गर्न लागेको हो।
शिक्षक सरुवा र प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी विषय पनि नियमावलीमै स्पष्ट पारिनेछ। संशोधनपछि हाल कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। शिक्षकहरूले निर्देशिका शिक्षकमैत्री नभएको भन्दै लामो समयदेखि खारेजीको माग गर्दै आएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी शिक्षकलाई मात्र प्रधानाध्यापक बनाइनेछ। माध्यमिक तहको विद्यालयमा सोही तहका स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनेछ। यदि सम्बन्धित विद्यालयमा योग्य स्थायी शिक्षक नभए अन्य विद्यालयबाट सरुवा गरी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यसैगरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बन्न नपाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिनेछ।
शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताका विषयमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन थालेको छ। शिक्षकले पठनपाठनको काम छोडेर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनीहरूलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने उपायबारे राय–सुझाव संकलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले अस्तित्वमा नरहेका संस्थाहरूलाई नियमावलीबाट हटाउने तयारी पनि गरेको छ। ग्रामिण विकास कोष, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र जस्ता खारेज भइसकेका संस्थाहरू हालसम्म नियमावलीमा उल्लेख रहेकाले तिनलाई हटाइनेछ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय सञ्चालन र अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित शिक्षा ऐनअनुसार नयाँ ढाँचामा नियमावली संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
