काठमाडौं, १८ माघ — आर्थिक संकटले थलिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जोगाउन बोर्डले अब बहिरंग (ओपीडी) उपचार खर्चमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँको सीमा तोकेको छ। बढ्दो खर्च र घट्दो आम्दानीबीच सन्तुलन मिलाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो।
अब बीमितले ओपीडी सेवाबाट एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्म मात्र सुविधा पाउनेछन्। त्यो सीमा नाघेपछि उपचार सुविधा अस्पताल भर्ना (आईपीडी) र आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामार्फत मात्रै लिन सकिनेछ। यो व्यवस्था फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
खर्चको भार ओपीडीमै
बीमा बोर्डका अनुसार कुल भुक्तानीमध्ये करिब ७१% खर्च ओपीडी सेवामा जाने गरेको छ। आईपीडीमा १९% र इमर्जेन्सीमा १०% मात्र खर्च हुन्छ।
हरेक महिना सेवा प्रदायकलाई २ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्दा वार्षिक खर्च २४ अर्ब नाघिरहेको छ। तर आम्दानीतर्फ:
सरकारी अनुदान: १० अर्ब
प्रिमियम संकलन: ४ अर्ब कुल स्रोत: १४ अर्ब
वार्षिक घाटा: झन्डै १० अर्ब
किन यस्तो अवस्था आयो?
बीमा बोर्डले दुई मुख्य कारण देखाएको छ:
१. एडभर्स सेलेक्सन
बिरामी भइसकेपछि मात्रै बीमा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। पहिले ४ महिना कुर्नुपर्ने सेवा अवधि घटाएर १ महिना बनाइएपछि बीमा सक्रिय हुनेबित्तिकै अस्पताल जाने चलन बढेको बोर्डको भनाइ छ।
२. नसर्ने रोग र औषधि खर्च
दीर्घरोग र औषधिमा ठूलो खर्च बढ्दै जाँदा बीमा कोषमा असन्तुलन आएको छ।
कसलाई के असर पर्छ?
गम्भीर रोगका लागि उपलब्ध १ लाख रुपैयाँको सुविधा भने यथावत रहनेछ।
पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले अतिरिक्त प्रिमियम तिरेको खण्डमा प्रतिव्यक्ति ओपीडी सीमा ५ हजारले बढ्नेछ।
भुक्तानी नपाएपछि अस्पताल आक्रोशित
लामो समयदेखि रकम नपाएको भन्दै केही ठूला अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गरिसकेका छन्। थप अस्पतालले पनि बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले भने तोकिएको अनुदानभन्दा बढी रकम दिन नसकिने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ।
नेतृत्वमा हलचल
आर्थिक संकटबीच बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालका लागि डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ।
दिगोपनको खोजी
विज्ञ समिति (प्रा.डा. प्रदीप वैद्य नेतृत्व) को सिफारिसका आधारमा यो सीमा निर्धारण गरिएको हो। बोर्डको तर्क छ—
“ओपीडी खर्च नियन्त्रण नगरे बीमा कार्यक्रम नै धराशायी हुन सक्छ, त्यसैले भर्ना र आकस्मिक उपचारका लागि रकम जोगाउनु आवश्यक छ।”
मुख्य प्रश्न अझै बाँकी
बीमा कार्यक्रम सुरु भएको झण्डै एक दशक भए पनि सबै नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन। वार्षिक ३,५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न नागरिकलाई प्रेरित गर्नु र नवीकरण गराउनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।
