काठमाडौँ, २२ माघ — निर्वाचन आयोगले अब हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने प्रचार–प्रसार खर्च पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। आयोगले “निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२” जारी गर्दै नगद कारोबारलाई लगभग बन्द गर्ने नीति अघि सारेको हो।
आयोगको माघ २० गते बसेको बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यो व्यवस्था निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन आचारसंहिता, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा आयोगका पूर्व निर्णयहरूका आधारमा ल्याइएको जनाइएको छ।
कसलाई लागू हुन्छ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने
सबै दर्ता भएका राजनीतिक दल
ती दलका उम्मेदवार
स्वतन्त्र उम्मेदवार
सबैले प्रचार–प्रसारका लागि उठाउने चन्दा, सहयोग र गर्ने सम्पूर्ण खर्च छुट्टै तोकिएको बैंक खाताबाट मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
खाता खोल्न पनि प्रक्रिया
राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिएपछि मात्रै खाता खोल्न पाउनेछन्। उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सिफारिस गर्नेछ। सिफारिस बिना खाता खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
किन यस्तो कडाइ?
विगतका निर्वाचनमा
खर्चको यथार्थ विवरण नआएको
नगद कारोबार अत्यधिक भएको
खर्च सीमा उल्लङ्घनका गुनासा बढेको
जस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गर्न आयोगले यो कदम चालेको हो।
के फाइदा हुन्छ?
आयोगका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार हुँदा:
पैसाको स्रोत पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ
खर्चको स्पष्ट ट्र्याकिङ सम्भव हुन्छ
पछि लेखापरीक्षण गर्न सहज हुन्छ
निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास बढ्छ
अनुगमन पनि कडा
कार्यविधिमा खाता सञ्चालन तरिका, कारोबार सीमा, विवरण बुझाउने प्रक्रिया र अनुगमन संयन्त्रसमेत उल्लेख गरिएको छ। आयोगले मातहतका निर्वाचन कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै यो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।
आयोगले यसलाई निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने “महत्त्वपूर्ण सुधार” का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
