चोलेन्द्र जबरा पक्राउ प्रकरणमा सर्वोच्चको आकस्मिक पूर्ण बैठक, उचित प्रक्रिया पालना गर्न जोड

काठमाडौं, असोज १२-पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई रातको समयमा पक्राउ गरी करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको आह्वानमा सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कुनै पनि कार्यले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
असोज १० गते राति ‘सुरक्षा खतरा’ रहेको कारण देखाउँदै अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई उनको निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। करिब १० घण्टापछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।
सर्वोच्चले न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायबाट हुने व्यवहार संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक कर्मचारी सबै स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग रहेको स्मरण गराएको छ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्थापित गरेको भन्दै सर्वोच्चले न्यायपालिकासम्बन्धी विषयमा बाह्य प्रभावलाई स्थान नदिइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी, पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुन सक्ने कार्यलाई आधार बनाएर विभिन्न किसिमका चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सरोकारवालालाई सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ।
पूर्ण बैठकले न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनलगायत सबै कार्यमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभाव स्वीकार नगर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।