काठमाडौं, माघ २३ — सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएका कम्पनीका श्रमिकले पनि सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउने स्पष्ट सन्देश उच्च अदालतले दिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को व्याख्या गर्दै अदालतले श्रमिकको हक अनिवार्य भएको ठहर गरेको हो।
सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले दर्ता नभएका कम्पनीका श्रमिकलाई समेत सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको अभ्यासलाई अदालतले वैधानिकता दिएको छ। यससँगै रोजगारदाताले कोषमा आबद्ध नभएको बहानामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा अधिकारबाट पन्छिन नपाउने स्पष्ट भएको छ।
ऐनले के भन्छ?
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउनुपर्छ। यदि तोकिएको समयभित्र रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएन वा श्रमिकलाई आबद्ध गराएन भने कोषले आफैं हस्तक्षेप गरी योगदान असुल गर्न र श्रमिकलाई सुविधा दिलाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमै छ।
रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्थामा समेत श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको देखिएमा, कोषले रोजगारदातालाई निश्चित अवधिभित्र रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिन सक्छ। आदेश पालना नगरेमा कोषले रकम असुल उपर गरी सम्बन्धित श्रमिक वा उसको परिवारलाई प्रदान गर्न सक्छ।
अर्निका प्रोसेसिङ प्रकरण
यसको पछिल्लो उदाहरण अर्निका प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजमा कार्यरत मृतक श्रमिक रामानन्द साह कानुको मुद्दा हो। कम्पनीले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराएको अवस्थामा रामानन्द साहको मृत्यु भएपछि उनको परिवारले पाउनुपर्ने सुविधा रोकिएको थियो।
मुद्दा सामाजिक सुरक्षा कोषसम्म पुगेपछि कोषले कम्पनीलाई २० लाख ४३ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउन आदेश दियो। उक्त आदेशविरुद्ध रोजगारदाता उच्च अदालत गयो तर अदालतले कोषकै आदेश सदर गर्यो। सर्वोच्च अदालतले पनि पुनरावलोकन नलिँदै उच्च अदालतको फैसला कायम राख्यो।
अदालतको आदेशपछि कम्पनीले तोकिएको रकम कोषमा जम्मा गर्यो र कोषमार्फत मृतक श्रमिकको परिवारलाई सुविधा प्रदान गरिएको छ।
श्रमिकको हक सुनिश्चित
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीका अनुसार यो फैसला श्रम कानुनको इतिहासमै महत्वपूर्ण छ।
“रोजगारदाता कोषमा आबद्ध गराए पनि नगराए पनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा हक सुनिश्चित हुन्छ,” उनले भने, “नियमित योगदान गरे कोषमार्फत सुविधा पाइन्छ, नगरे रोजगारदाताले नै कानुनअनुसार तिर्नुपर्छ।”
कोषमा आबद्धता बढ्दै
हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत गरी २७ लाख ८१ हजारभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्।
यो फैसलाले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कुनै विकल्प नभई अनिवार्य अधिकार भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
