काठमाडौं, २९ माघ २०८२ — निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको तीन साताको अवधिमा भौतिक झडपभन्दा सामाजिक सञ्जालमा गरिएका अभिव्यक्ति र पोस्टसम्बन्धी उजुरीहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन (६ माघ) पछि हालसम्म करिब ५० जनासँग स्पष्टीकरण माग गरिएको छ, जसमा अधिकांश उजुरी अनलाइन गतिविधिसँग सम्बन्धित छन्।
आयोग स्रोतका अनुसार यसपटक अघिल्ला निर्वाचनजस्तो कुटपिट, हुलदंगा वा व्यापक भौतिक अव्यवस्थाका उजुरी कम छन्। बरु गालीगलौज, घृणा तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, भ्रामक सन्देश र सामाजिक सञ्जालमा गरिएका विवादास्पद टिप्पणीहरूका विषयमा बढी गुनासा परेका छन्।
प्रमुख उम्मेदवार पनि विवादमा
विभिन्न दलका उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीका कारण आयोगको निगरानीमा परेका छन्। नेपाल जनसेवा पार्टीकी उम्मेदवार शोभा पाठकमाथि प्रतिस्पर्धी दलका उम्मेदवारप्रति घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा उजुरी परेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका झापा–५ उम्मेदवार बालेन शाहविरुद्ध पनि सामाजिक सञ्जाल पोस्टका आधारमा उजुरी दर्ता भएको छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक–१ का नेकपा उम्मेदवार माधव सापकोटा, ढोरपाटन शिकार आरक्षका प्रमुख रामदेव चौधरीलगायतमाथि पनि अनलाइन अभिव्यक्तिसम्बन्धी स्पष्टीकरण मागिएको छ।
काठमाडौं–४ का राप्रपा उम्मेदवार डा. सुरेन्द्र भण्डारी, भक्तपुर–२ का एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेत, बाँके–३ का रास्वपा उम्मेदवार खगेन्द्र सुनार, बाजुराका हेमराज थापालगायतका उम्मेदवारहरू पनि विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण आयोगको पत्राचारमा परेका छन्।
मनोनयन र प्रचारमा मापदण्ड उल्लंघन
मनोनयनका क्रममा २५ जनाभन्दा बढीको भीड जम्मा गर्ने, दलको झण्डा प्रयोग गर्ने, बाजागाजा बजाउने, सार्वजनिक स्थलमा निर्वाचन चिन्ह प्रदर्शन गर्ने जस्ता आरोपमा पनि विभिन्न उम्मेदवारसँग जवाफ मागिएको छ। केही स्थानमा पैसा बाँडेको, कपडा वितरण गरेको तथा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरेको आरोपसमेत आयोगमा दर्ता भएका छन्।
जाजरकोटका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतसँग सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोबारे स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने कपडा वितरणको आरोपमा जसपा उम्मेदवार अशोक टमानीसँग पनि आयोगले जवाफ मागेको छ। सरकारी गाडीमा पार्टीको झण्डा राखेर प्रचार गरेको आरोपमा बैतडीका एमाले उम्मेदवार दामोदर भण्डारीसमेत स्पष्टीकरणमा परेका छन्।
संस्थाहरू पनि निगरानीमा
आचारसंहिता लागू भइसकेपछि विभिन्न संघ–संस्थाले अधिवेशन वा साधारणसभा गरेको भन्दै आयोगले नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघ, एन्फा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाललगायतसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
राज्यकोष दुरुपयोग हुन सक्ने आशंकामा गुठी संस्थान, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग पनि आयोगले पत्राचार गरेको छ। स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दलको प्रचारमा संलग्न भएको आरोपमा समेत छानबिन भइरहेको छ।
आयोगको भनाइ
निर्वाचन आयोगले उजुरीहरू अध्ययन भइरहेको र आवश्यक निर्णय क्रमशः लिइने जनाएको छ। यसपटक चुनावी प्रतिस्पर्धा ‘भर्चुअल’ क्षेत्रमा बढी केन्द्रित देखिएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने अभिव्यक्तिले आचारसंहिताको दायरा परीक्षणमा परेको आयोगको बुझाइ छ।
समग्रमा, यस निर्वाचनमा भौतिक गतिविधिभन्दा अनलाइन अभिव्यक्ति नै मुख्य विवादको विषय बनेको देखिएको छ।
