सेटिङ र आर्थिक चलखेलको आरोपमा यातायात कार्यालय कलैया: प्रमुख चिन्तन आचार्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न

१५ फागुन,राजु चौरसिया(बारा)
मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग निकट सम्बन्ध रहेको आरोप खेपिरहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय कलैयाका प्रमुख चिन्तन आचार्य हाजिर भएदेखि नै कार्यालय ‘सेटिङ’ र आर्थिक चलखेलको अखडामा परिणत भएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवसँग राम्रो साँठगाँठ रहेको दाबी गरिँदै आएको आचार्यले यातायात कार्यालयलाई नियमभन्दा बाहिर लगेर व्यक्तिगत र संस्थागत लाभका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। उनी यातायात कार्यालय जनकपुरबाट सरुवा भई यातायात कार्यालय कलैयामा हाजिर भएदेखि नै कार्यालय सञ्चालन शैली विवादित बन्दै गएको बताइन्छ।
स्रोतहरूका अनुसार, आचार्यले निवर्तमान कार्यालय प्रमुख अरविन्द दासको खुलेआम आलोचना गर्दै आफू ‘कडा र सक्षम’ प्रशासक भएको सन्देश फैलाए पनि व्यवहारमा भने उनले लिखित तथा ट्रायल परीक्षालाई आर्थिक असुलीको माध्यम बनाएको आरोप छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा फेल हुने परीक्षार्थीलाई समेत सेटिङमार्फत पास गराउने, र पास–फेलको निर्णयमा खुलेआम आर्थिक लेनदेन हुने गरेको कार्यालयभित्रैका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यातायात कार्यालय स्रोतका अनुसार, आचार्यको निर्देशनमा दैनिक रूपमा लिखित परीक्षा र ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गरी ठूलो मात्रामा आर्थिक कलेक्सन हुने गरेको छ। यसरी उठाइएको रकम आफू एक्लैले होइन, मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्मको नाम जोडेर संकलन गरिने गरेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यी आरोपबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन।
यस किसिमको अवैध अभ्यासका कारण योग्य चालकहरू फेल हुने र अयोग्य व्यक्तिहरू सडकमा सवारी चलाउन पाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सडक सुरक्षामै गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। स्थानीय नागरिक र सेवाग्राहीहरू भने यातायात कार्यालय कलैयामा ‘लाइसेन्स पैसा बिना असम्भव’ भन्ने अवस्था बनेको गुनासो गर्छन्।
यस विषयमा यातायात कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले फोन उठाउन चाहेनन्। मधेश प्रदेश सरकार, श्रम–यातायात मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट पनि हालसम्म आधिकारिक धारणा आएको छैन।
यदि यी आरोप सत्य ठहरिएमा, यो केवल एउटा कार्यालयको समस्या नभई राज्य संयन्त्रकै गम्भीर दुरुपयोग हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सरोकारवाला निकायले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही नगरे यातायात व्यवस्था प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा पूर्ण रूपमा गुम्ने खतरा देखिएको छ।