१० चैत २०८२, मंगलबार (March 24, 2026)
काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे तयार गरिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि गम्भीर फौजदारी सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ। केही विवरणअनुसार उनीहरूलाई १०–१० वर्षसम्म कैद सजाय हुने किसिमको सिफारिस समेत प्रतिवेदनमा समावेश छ।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख राजु अर्यालमाथि ३ वर्ष कैद सिफारिस गरिएको बताइएको छ। अन्य उच्च अधिकारी तथा प्रशासनिक पदाधिकारीमाथि पनि विभागीय तथा कानुनी कारबाहीको सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदन २३–२४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिनका आधारमा तयार पारिएको हो। आयोगले फागुन २४ गते नै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरिरहेकी छन्। स्रोतका अनुसार सरकारले छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
