काठमाडौं, चैत १२ — महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने सम्भावित निर्णयको विरोधमा महिला अधिकारकर्मीले बिहीबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
नयाँ सरकार गठनको तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मन्त्रालय संख्या घटाउने योजनाअन्तर्गत महिला मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समाहित गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि अधिकारकर्मी सडकमा उत्रिएका हुन्।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यस्तो कदमले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दा ओझेलमा पर्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मन्त्रालय गाभ्ने तयारीबारे जानकारी पाएपछि निर्णय हुनुअघि नै खबरदारी गर्न विरोध गरिएको बताइन्। उनका अनुसार राज्यको खर्च कटौती गर्ने नाममा यस्तो संवेदनशील मन्त्रालयलाई समाहित गर्ने योजना बनाइनु उचित नभएको र यसले समाजका ठूलो हिस्साको सरोकार प्रभावित पार्नेछ।
पराजुलीले देशको जनसंख्यामा महिलासहित बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ठूलो हिस्सा रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक रहेको बताइन्। उनले जिल्लास्तरमा रहेका महिला विकास कार्यालयहरू खारेज गरिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको भन्दै ती कार्यालय पुनःस्थापना गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले विगतदेखि नै महिला मन्त्रालयलाई पटक–पटक गाभ्ने प्रयास हुँदै आएको स्मरण गराउँदै अहिलेको तयारी पनि त्यही शृङ्खलाको निरन्तरता भएको बताइन्। उनले महिला मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै भविष्यमा महिला आयोगसमेत कमजोर बनाउने आशंका व्यक्त गरिन्।
महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले महिला मन्त्रालय हटाउने प्रयासलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र महिला अधिकारमाथिको आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरिन्। उनले मन्त्रालय हटाउनुको सट्टा स्रोत, जनशक्ति र अधिकार बढाएर अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने माग राखिन्।
