काठमाडौँ, ३० चैत । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने आन्तरिक तयारी थालेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मन्त्री प्रतिभा रावलका निजी सचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकलाई आधार मानेर केही संशोधनसहित अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
गत भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगे पनि भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। संसदबाट ऐन पारित गर्न समय लाग्ने देखिएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीमा पनि ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र दलीय ट्रेड युनियन व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अध्यादेशमा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार भने विभिन्न दलअनुसार कर्मचारी संघ–संगठन खोल्न पाइने व्यवस्था छ।
यसैगरी, कर्मचारी दरबन्दीमा ठूलो कटौती गर्ने तयारी गरिएको छ। हाल करिब ५० हजार रहेको दरबन्दी घटाएर बढीमा ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले करिब २२ हजार पद कटौती हुने देखिएको छ।
सेवा अवधिमा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सहसचिवको सेवा अवधि १० वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र मुख्य सचिवको २ वर्ष कायम गर्ने तयारी छ।
अध्यादेशमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राखिनेछ भने अवकाश उमेर हालकै ५८ वर्ष कायम राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १७ मा झार्ने तथा विभिन्न सरकारी निकाय, समिति, कोष र संस्थान खारेज गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
तर, अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने तयारीप्रति कर्मचारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। दरबन्दी कटौती र संरचनात्मक परिवर्तनका कारण कर्मचारी वृत्तमा चिन्ता बढेको छ।
