प्रधानमन्त्री सचिवालयको हस्तक्षेप बढ्दा मन्त्रीहरू असन्तुष्ट

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को सचिवालयले मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीमा अत्यधिक निगरानी र हस्तक्षेप गरेको भन्दै मन्त्रीहरू तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
सरकारका केही मन्त्री र सचिवहरूले मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अधिकांश मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट प्रत्यक्ष चासो र निर्देशन आउने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा, गृह तथा विज्ञान–प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । बाँकी मन्त्रालयहरूमा पनि सचिवालयमार्फत निगरानी भइरहेको आरोप सरकारी वृत्तमै उठ्न थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले समानान्तर रूपमा काम गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटका लागि छुट्टै पोर्टलमार्फत सुझाव संकलन थालेपछि मन्त्रालयभित्र चासो र असहजता बढेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने सरकार जनादेशका आधारमा सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्दै सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै सोच र कार्यशैलीअनुसार अघि बढ्नु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सचिवालयका सदस्यहरूलाई मन्त्रालयहरूको काम नजिकबाट हेर्न प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसबीच कानुनमन्त्री सोबिता गौतम समेत प्रधानमन्त्री सचिवालयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको चर्चा सरकारी वृत्तमा छ ।
सरकारले हालै ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधिकार र प्रभाव थप विस्तार भएको बताइएको छ । साथै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ