गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा सरकार र परिवारबीच तीनबुँदे सहमति

काठमाडौं । बारा, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ दसधुरीकी बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पीडित परिवारबीच भएको छलफलपछि घटनालाई सम्बोधन गर्ने तथा पीडित परिवारका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित सहमति गरिएको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा संलग्न दोषीलाई हुने कसुर तथा सजायसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने र समितिले सात दिनभित्र कानुन संशोधन तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको छ।
सरकारले समाजलाई विचलित बनाउने जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार गरिमाको स्मृतिमा शालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिको अर्को बुँदाअनुसार गरिमाका अभिभावकले आफ्नो पारिवारिक रीति–संस्कारअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्ने भएका छन्।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोज कुमार चौधरी र आमा ज्ञानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस सहमतिसँगै गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा न्याय, कानुनी सुधार तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्न सरकारबाट औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।