भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बागमतीको ६६ अर्ब ९३ करोडको बजेट सार्वजनिक

हेटौंडा, असार १ — बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ ले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने निर्णयसँगै नयाँ संरचनाअनुसार बजेट बाँडफाँट गरिएको हो।
सबैभन्दा बढी २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको अध्ययन तथा नमुना वडा निर्माणजस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तथा उद्योग, पर्यटन तथा श्रम मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा ‘एक वडा, एक उद्यम’ कार्यक्रम, बाँदर नियन्त्रण तथा कृषि अनुदानका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् भने वन क्षेत्रमा हरित रोजगारी, जडीबुटी संरक्षण र वनजन्य उत्पादनको बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बालविवाह प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, चेपाङ समुदायको उत्थान, सडक मानव व्यवस्थापन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
खानेपानी तथा सिँचाइतर्फ ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने प्रदेशभर सिँचाइ विस्तारका लागि विस्तृत अध्ययन र योजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, संघीयता सुदृढीकरण तथा ‘मुख्यमन्त्री सडकसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम’ मार्फत हरित अर्थतन्त्र र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमार्फत पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर समृद्ध बागमती निर्माणको लक्ष्य अघि सारेको जनाएको छ।