निर्वाचन प्रहरी सामग्री खरिद प्रकरणः एउटै काम, फरक व्यवहार किन ?

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीको बन्दोबस्ती सामग्री खरिद प्रकरण यतिबेला विवादको केन्द्रमा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित अधिकारी र खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। तर यही विषयले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ– यदि प्रक्रिया एउटै थियो भने अनुसन्धान र सार्वजनिक बहसको निशानामा नेपाल प्रहरी मात्रै किन ?
निर्वाचनका बेला नेपाल प्रहरीले एक लाखभन्दा बढी र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजारभन्दा बढी निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरेका थिए। दुवै निकायलाई पोसाक, बुट, लाठी तथा अन्य बन्दोबस्ती सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी थियो। दुवैले निर्वाचनको चाप, सीमित समय र आपूर्तिको चुनौतीबीच खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
तर अहिले सार्वजनिक रूपमा उठाइएका प्रश्न, प्रकाशित समाचार र अनुसन्धानको चर्चामा नेपाल प्रहरी मात्र देखिन्छ। समान प्रकृतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको सशस्त्र प्रहरीको खरिद प्रक्रिया भने किन चर्चाको केन्द्रमा आएन ? के त्यहाँ कुनै प्रश्न उठेन ? कि उठाइएन ?
सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि खरिद प्रक्रियामा कमजोरी वा अनियमितताको आशंका छ भने त्यसको मूल्यांकन समान मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ। एउटा निकायमाथि मात्रै प्रश्न उठ्ने र अर्को निकाय पूर्ण रूपमा बहसबाहिर रहने अवस्था आफैंमा शंकाको विषय बन्न सक्छ।
अख्तियारको अनुसन्धान जारी रहेकाले कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने अवस्था छैन। तर अनुसन्धानको नाममा एउटा संस्था मात्र सार्वजनिक आलोचनाको केन्द्रमा पुग्ने र अर्को संस्था पूर्ण रूपमा ओझेलमा पर्ने अवस्था निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ।
सुरक्षा वृत्तमा यो प्रकरणलाई लिएर अर्को चर्चा पनि चलिरहेको छ। केही अधिकारीहरूका अनुसार विषय खरिद प्रक्रियाभन्दा बढी संस्थागत शक्ति संघर्ष, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र प्रभावको लडाइँसँग जोडिएको हुन सक्छ। यद्यपि यस्ता दाबी प्रमाणित भइसकेका छैनन्।
तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ— यदि एउटै निर्वाचन, एउटै उद्देश्य र उस्तै प्रकृतिको खरिद प्रक्रिया थियो भने जवाफदेहिताको मापदण्ड पनि समान हुनुपर्छ। अन्यथा अनुसन्धानको निष्पक्षता र सार्वजनिक बहसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।
अब चासोको विषय एउटै छ– अनुसन्धानले वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउँछ कि विवादको केन्द्रमा एउटा संस्था मात्रै रहिरहन्छ ?