विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चबाट खारेज

काठमाडौं, असार १८ — नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पौडेलका तर्फबाट दायर गरिएको रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन्। उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले असार १० गते श्रीमान्‌लाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
यसअघि उक्त रिटमाथि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। सो क्रममा इजलासले व्यापारी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायतसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी मुद्दाका फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो। त्यसअघि असार ११ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
यता, बिहीबार नै विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि उनलाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।