मिटरब्याज नियन्त्रणमा सरकारको ठूलो कदम, विशेष ऐन र न्यायाधिकरण गठन गर्ने सहमतिको मस्यौदा तयार

काठमाडौं । मिटरब्याज समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकार र ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन’बीच ६ बुँदे सहमतिपत्रको मस्यौदा तयार भएको छ। दुवै पक्षबीच अन्तिम सहमतिपछि मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै विशेष ऐन र विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
मस्यौदाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज प्रथालाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्नेछ। साथै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास, बाध्यकारी चेकलगायत मिटरब्याजसँग सम्बन्धित अवैध लिखत खारेज गर्न कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
सरकारले तीन महिनाभित्र ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन’ को मस्यौदा तयार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। उक्त ऐनमार्फत मिटरब्याजजन्य लेनदेनलाई अवैध घोषणा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, हडपिएको जग्गा फिर्ता गराउने, सुदखोरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सहमतिको मस्यौदामा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, फर्जी लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि कानुनी व्यवस्था तथा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषय पनि समेटिएको छ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता–संवाद समिति गठन गर्ने तथा सात दिनभित्र विशेष कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यदलमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, स्वतन्त्र विज्ञ तथा आन्दोलनका तीन प्रतिनिधि रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि जनकपुरधामबाट सुरु भएको मिटरब्याजविरुद्धको पैदल न्याय मार्च स्थगित गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
दुवै पक्ष शुक्रबार बिहान निर्णायक वार्तामा बसेर सहमतिपत्रलाई अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा रहेका छन्।