सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विष्णु पौडेललाई राहत, विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न दियो आदेश

काठमाडौं, साउन १ — सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले थुनछेक बहसपछि पौडेललाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले बिहीबार पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यसअघि दीपक भट्टलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको विभागले पूरक अभियोगमार्फत पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा चुन्नुप्रसाद पौडेल र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानका आधारमा विष्णु पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको हो। उनीहरूको बयानअनुसार श्रीराम टोवा उद्योग प्रालिको स्वामित्वमा रहेको ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई बिक्री गरिएको थियो। साथै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता सेयर कारोबारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले सहजीकरण गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कम्पनीको प्रतिकित्ता ८१६ रुपैयाँ ७१ पैसा किताबी मूल्य रहेको सेयर १०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएकाले पहिलो वर्ष करिब १० करोड रुपैयाँ र त्यसपछिका वर्षमा थप १० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको लाभ दिलाइएको दाबी गरिएको छ। यही आधारमा पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको हो।
तर विष्णु पौडेलले भने आफूले कानुनअनुसार नीतिगत निर्णयमा मात्र भूमिका खेलेको र कुनै गैरकानुनी कार्यमा संलग्न नरहेको जिकिर गरेका छन्।
विशेष अदालतको आदेशसँगै पौडेल हाल साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् भने उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सुनुवाइ अदालतमा नियमित रूपमा अघि बढ्नेछ।