संविधान पुनर्लेखनदेखि प्रदेशलाई स्वायत्तता : अग्रगामी मोर्चाको २८ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक

काठमाडौँ — आठ राजनीतिक दल सम्मिलित अग्रगामी मोर्चाले संविधान पुनर्लेखन, प्रदेशलाई थप अधिकार र स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नेसहितको २८ बुँदे राजनीतिक अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ।
शनिबार आयोजित मोर्चा घोषणा सभामा पूर्वमन्त्री तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले मोर्चाको भावी राजनीतिक कार्यदिशा सार्वजनिक गरेका हुन्।
मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधानका कमजोरी र त्रुटिपूर्ण प्रावधान संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। राजनीतिक स्थिरता, समान प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा सुधारलाई पनि अवधारणामा प्राथमिकता दिइएको छ।
मोर्चाले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउँदै स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार, स्रोत र क्षमता उपलब्ध गराउने तथा प्रदेशमा स्वायत्तता र स्वशासन एवं संघमा साझा शासनको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
युवा र रोजगारीलाई प्राथमिकता
अग्रगामी मोर्चाले युवा स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र प्रविधिको विकासलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सीप, पूँजी र प्रविधिलाई देशको उत्पादन तथा विकासमा प्रयोग गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणालाई अघि बढाउँदै युवालाई प्रविधिसँग जोड्ने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्टार्टअप र अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी तथा प्रोत्साहन बढाउने लक्ष्य मोर्चाले राखेको छ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षा
आर्थिक असमानता न्यूनीकरणका लागि उत्पादनमुखी तथा समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने मोर्चाको अवधारणा छ। न्यून आय भएका नागरिक, श्रमिक, किसान र ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि अवधारणामा समेटिएको छ। श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल र श्रम अधिकारको संरक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि संयुक्त संयन्त्र
लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या वैज्ञानिक र मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान गर्ने मोर्चाले जनाएको छ।
वास्तविक सुकुम्बासी र भूमाफियाको पहिचान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
छिमेकीसँग समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध
परराष्ट्र नीतिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने मोर्चाको अवधारणा छ। छिमेकी मुलुकहरूसँग समानता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताइएको छ।
मोर्चाले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण तथा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले आफ्नो भावी राजनीतिक कार्यदिशा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।