मधेशमा सरकारी खर्चमा लगाम, भ्रमणदेखि सवारी र होटल खर्चसम्म कडाइ

जनकपुरधाम — बजेटको अनावश्यक दोहन रोक्न मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा कडाइ गरेको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले नयाँ खर्चसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ मार्फत सरकारी रकम खर्च गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा सीमा र जिम्मेवारी तोकिएको छ।
अब मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सरकारी सामानको हिसाब अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्नेछ। पदावधि समाप्त हुँदा वा सरुवा भएर जाँदा आफूले प्रयोग गरेका सामान स्टोरमा फिर्ता गरेपछि मात्रै बरबुझारथ पूरा भएको मानिनेछ।
सरकारी भ्रमणमा पनि सीमा निर्धारण गरिएको छ। प्रदेशभित्रको एउटै भ्रमण चार दिनभन्दा बढी हुन नपाउने र एक महिनामा जति पटक भ्रमण गरे पनि बढीमा १२ दिनको मात्र भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले मन्त्रीसँगै भ्रमण गरेको अवस्थामा मात्र भ्रमण भत्ता पाउनेछन्।
सरकारी सवारी साधनको प्रयोगलाई समेत व्यवस्थित गरिएको छ। कानुनले सुविधा तोकेका सचिव तथा सोसरहका अधिकारीबाहेक अन्यलाई सरकारी सवारी सुविधा नदिने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी रहेका सवारी साधन अन्य सरकारी निकायमा पठाउन सकिनेछ।
त्यस्तै, आयोजना सञ्चालनका क्रममा छुट्याइने कन्टिन्जेन्सी रकम स्वीकृत लागत अनुमान र निर्धारित मापदण्डभित्र रहेर मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ।
सामान्य बैठक, गोष्ठी तथा कार्यक्रमका लागि होटलमा हुने खर्च घटाउन सरकारी कार्यालयकै सभाहल वा कार्यकक्ष प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री तथा पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रममा हुने खाना र खाजाको खर्चमा पनि निश्चित मापदण्ड लागू हुनेछ।
वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गरिसकेको देखाउन जथाभावी पेश्की दिने अभ्यासलाई पनि निर्देशिकाले निरुत्साहित गरेको छ। कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सामान खरिदका नाममा पेश्की दिन रोक लगाइएको छ। लिएको पेश्की समयमै फर्छ्यौट नगरे जरिवानासहित रकम असुल गरिनेछ।
प्रदेश सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता नभएका बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्नसमेत रोक लगाएको छ। यस्ता आयोजना छनोट गर्दा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकता, मध्यमकालीन खर्च संरचना र स्वीकृत बजेटको सीमालाई आधार बनाउनुपर्नेछ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले नयाँ मापदण्डले विगतमा देखिएका फजुल खर्च र आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्दै प्रदेशको वित्तीय अनुशासन सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएर विकास बजेटलाई जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ।