२७ जेठ,बारा : बारा जिल्लाको दक्षिणी सिमासँग जोडिएको सुवर्ण गाउँपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचारका घटनाहरू निरन्तर बाहिरिँदै जाँदा त्यहाँको अनियमितताको जालो अझै गहिरिँदै गएको देखिन्छ।
यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियताले जनतामा केही आशा पलाएको छ भने भ्रष्टाचारीहरू त्राहिमाम बनेका छन्।
अख्तियारको अनुसन्धान र बरामद गरिएका सामग्री:
गत फागुन ५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सुवर्ण गाउँपालिकाको कवहीगोठस्थित कार्यालय र पालिका अध्यक्ष राजेश प्रसाद यादवको कलैया-४ स्थित गढिमाई दूध डेरीमा छापा मारेको थियो। यस क्रममा अध्यक्ष यादवलाई करिब ३ घण्टा नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गरिएको थियो भने उहाँले प्रयोग गर्ने २ थान मोबाइल र त्यसमा प्रयोग हुने ४ थान सिमकार्ड अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार, यी मोबाइल र सिमकार्डको विस्तृत प्राविधिक विश्लेषण (digital forensics) भइरहेको छ। यसबाट आर्थिक लेनदेन, सन्देश आदानप्रदान र अन्य डिजिटल प्रमाणहरू संकलन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अनुसन्धानको संवेदनशीलताका कारण बरामद गरिएका सामग्रीबाट प्राप्त विवरणहरू हाल गोप्य राखिएको छ।
हालसम्मको कारबाही प्रक्रिया:
अख्तियारले पालिका अध्यक्ष यादवका अतिरिक्त नगर प्रहरी हवल्दार रोज महम्मद, जवान वीरभूषण प्रसाद यादव र वन हेरालु सुरेश प्रसाद यादवलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर जनही ५०-५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको थियो। उनीहरूको बैंक खातामा पनि अप्रत्याशित रूपमा लाखौं रकम ट्रान्सफर भएको पाइएकाले त्यसबारे छानबिन भइरहेको छ। उनीहरूलाई आवश्यक परेको बखत अख्तियारमा उपस्थित हुने सर्तमा छोडिएको छ।
पालिका अध्यक्ष यादवको दूध डेरीको खातामा विभिन्न व्यक्तिबाट अप्रत्याशित रूपमा लाखौं रकम ट्रान्सफर भएको सूचनाका आधारमा अख्तियारले यसको विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारको टोलीले गाउँपालिकाका विभिन्न कागजात, ठेक्कापट्टिका विवरण, भुक्तानी सम्बन्धी रेकर्ड र कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी फाइलहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। यी सबैको गहन अध्ययन भइरहेको र आवश्यकता अनुसार थप सोधपुछ तथा कारबाही अगाडि बढ्ने अख्तियारले जनाएको छ।
स्थानीयको अपेक्षा र वर्तमान अवस्था:
सुवर्ण गाउँपालिकाका जनता अख्तियारको यस सक्रियताबाट उत्साहित छन्। उनीहरू पालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य भई पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने अपेक्षा राखेका छन्। लामो समयदेखि विकास निर्माणका कार्यमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन काम र बजेट हिनामिनाका गुनासो गर्दै आएका स्थानीयहरू अब अख्तियारको अनुसन्धानले दोषीलाई कारबाही गरी न्याय दिलाउनेमा विश्वस्त छन्।
यस आर्थिक वर्ष समाप्त हुन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सुवर्ण गाउँपालिकामा टुक्रे बजेट बनाएर रकम कुम्ल्याउने प्रयास भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। विशेषगरी इन्धन र सरकारी गाडीको दुरुपयोग पनि अत्यधिक रहेको पाइएको छ। अनावश्यक रूपमा सवारीसाधन प्रयोग गरी इन्धन खर्च बढाउने र त्यसबाट कमिशन लिने कार्य भइरहेको स्थानीय बताउँछन्।
जुनियर कर्मचारीलाई ‘निमित्त’ बनाउने खेल र भ्रष्टाचारको संस्थागतकरण:
सुवर्ण गाउँपालिकाको भ्रष्टाचारमा प्रमुख भूमिका पालिका अध्यक्ष राजेश प्रसाद यादव र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजित कुमार यादवबीचको ‘सेट्टिङ्ग’ को रहेको खुलासा भएको छ। स्वास्थ्यतर्फका छैटौं तहका जुनियर कर्मचारी सुजित कुमार यादवलाई पालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई अध्यक्ष यादवले व्यापक भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप छ। सुजित कुमार यादव वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष झक्कड यादवका छोरा हुन् र उनी पालिका अध्यक्ष राजेश प्रसाद यादवका नातामा पर्छन्। अनुभवहीन र जुनियर कर्मचारीलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएको स्थानीयको आरोप छ।
सरकारले पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाका अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई बनाउनु पर्ने कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अनियमितता गर्नकैलागी प्रशासन सेवाका अधिकृतलाई पालिकामा हाजिर हुन नदिएर संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत बनाईएको पालिकाकै एक कर्मचारीले बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही समयअघि सुजित यादवको ‘निमित्त’ भएर काम गर्ने अधिकार खोसेको थियो। तर, केही दिनमै पालिका प्रमुख यादवले ‘नजराना’ बुझाएर सुजित यादवलाई पुनः निमित्तको जिम्मेवारीमा फर्काएको आरोप छ। यसले पालिकामा भ्रष्टाचारको जालो कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।
मिडियामा कमिशनको खेल:
पालिकाका लागि गरिने औषधि, फर्निचर, स्टेशनरी, छपाइ मात्रै होइन, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने सूचनामा समेत कमिशनको खेल भइरहेको प्रमाणहरू फेला परेका छन्। अध्यक्ष राजेश प्रसाद यादव, अधिकृत सुजित कुमार यादव र आईटी अफिसर मृगेन्द्र यादवको मिलिभगतमा पालिकाबाट प्रकाशित हुने सूचनाहरू सिधै मिडियामा नदिई कमिशनका लागि लागतभन्दा दोब्बर मूल्य तिरी कन्सल्टेन्सीको माध्यमले कलैया, वीरगञ्ज र काठमाडौं लगायतका केही एजेन्टहरूमार्फत छपाइरहेको पाइएको छ। यसरी एजेन्टमार्फत सूचना छपाउँदा पचास प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरिएको छ।
योजना बिक्री र कर्मचारी भर्नामा अनियमितता:
यसअघि पनि सुवर्ण गाउँपालिकामा लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको करोडौंको बजेट टुक्रा पारेर २० देखि ५० प्रतिशत अग्रिम कमिशन लिई बिक्री वितरण गर्ने गरिएको आरोप लागेको थियो। योजना बिक्रीका साथै कर्मचारी भर्नामा पनि व्यापक रकमी चलखेल भएको निवेदनका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अध्यक्ष राजेश यादवको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भइरहेको योजना बिक्री वितरण तथा कर्मचारी भर्नाबापत उठाइएको कमिशनका रकम उनको दूध डेरी र कर्मचारीहरूको खातामा जम्मा गर्न लगाइएको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
समग्रमा, सुवर्ण गाउँपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालो धेरै गहिरो देखिन्छ। अख्तियारको सक्रियताले जनतामा आशा पलाए पनि, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न र गाउँपालिकामा सुशासन कायम गर्न अझै लामो र चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया बाँकी रहेको देखिन्छ। स्थानीय जनता अख्तियारको यस अनुसन्धानले पूर्णता पाओस् र दोषीहरूले सजाय पाऊन् भन्ने अपेक्षामा छन्।
Leave a Reply