संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाबः नेपाल शिक्षक संघ बाराको प्रतिनिधिमण्डलद्वारा ज्ञापनपत्र बुझाइयो

सागर विश्वकर्मा
३१ असार,बारा: नेपाल शिक्षक संघ, बारा शाखाले संघीय शिक्षा ऐनको शीघ्र कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री  विश्वप्रकाश शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संघका अध्यक्ष राजकिशोर साहनी र सचिव सुकदेव यादवको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले कलैया नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ूनेपाल शिक्षक संघले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ। अहिले मुलुकमा ५२ वर्षपछि संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले देखाएको सक्रियता सराहनीय छ।ू
शिक्षक संघले शिक्षा ऐन विद्यालयमैत्री, विद्यार्थीमैत्री तथा अभिभावकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। संघले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली बलियो नहुँदासम्म विकासका अन्य सूचकहरू पनि कमजोर रहन्छन्। त्यसैले, सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा अधिक लगानी गर्नुपर्ने संघको माग छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत प्रतिनिधिमण्डलले हालै नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा सम्पन्न ८९ दिने चरणबद्ध आन्दोलन तथा २९ दिने सडक संघर्षको क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले देखाएको समर्थनप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेको छ। उपसभापति माननीय पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरूको भूमिकालाई संघले उच्च सम्मानका साथ लिएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, शिक्षक संघले संघीय शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतारेको मान्न सकिने छैन भन्दै कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब सिर्जना गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
नेपाल शिक्षक संघ, बारा शाखाका अध्यक्ष साहनीले भने, “हामी शिक्षा ऐनलाई केवल दस्तावेजमा सीमित हुन नदिई व्यवहारमै लागू हुने गरी पारित गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूबाट ठोस प्रतिबद्धता चाहन्छौं। शिक्षालाई राजनीतिको एजेन्डा मात्र होइन, राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिनुपर्छ।”
संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको जनाइएको छ तर अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। शिक्षक संघ लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले यो ऐनको तत्काल पारित र कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलन र संवाद निरन्तर जारी राखेका छन्।